काठमाडौँ — नेपाल र साउदी अरबबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमति भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदीका श्रम मन्त्री अहमद विन सलेमन विन अब्दुल्लाहजिज अल राजी बीच रियादमा भएको बैठकमा यो सहमति भएको हो। दुवै पक्षले अन्तिम मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मिति तोक्ने भएका छन्।

साउदीले नेपालसँग साधारण श्रमिक, घरेलु श्रमिक र सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबीच, साधारण श्रमिकको भर्नासँग सम्बन्धित सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रममन्त्री भण्डारीले यो सम्झौता नेपालको लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

साउदीमा करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, जसमा घरेलु श्रमिक समावेश छैन। साउदीले घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित सम्झौता पनि छिट्टै गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। नेपालले घरेलु श्रमिकका विषयमा संसदीय समितिले राखेका ७ अवस्था साउदीलाई जानकारी गराएको थियो। साउदीले यी अवस्थामाथि छलफल गर्न नेपाल आउने र सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।

साउदीले सीपयुक्त श्रमिक चाहेको भन्दै नेपालमा सीप प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि साउदीले आफ्नै लगानीमा नेपालमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गरी साउदी ल्याउने योजना रहेको छ।

साधारण श्रमिकको भर्नासँग सम्बन्धित सम्झौतामा लागत शुल्क, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साउदी जाने ९५ प्रतिशत श्रमिकले आफैंले सम्पूर्ण लागत खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

साउदीमा नेपाली श्रमिकहरूले न्यूनतम तलब नपाएको, करारपत्र फेरबदल र स्वदेश फिर्ता गर्न नदिइएको उजुरी लिएर हरेक दिन कम्तीमा २५ जना श्रमिक नेपाली दूतावास जाने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) को सदस्यता लिएपछि साउदी अरबलाई आप्रवासी श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि सुधार गर्न दबाब छ।

साउदीले जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय नीति ल्याएको छ। यो नीतिले जबर्जस्ती श्रमको रोकथाम र संरक्षणका उपायमार्फत श्रमिकको हेरचाह, समर्थन र न्यायमा पहुँच बढाउनेछ। साउदीले यसले जबर्जस्ती श्रम पीडितहरूलाई कानुनी, सामाजिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भन्ने जनाएको छ।

आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट हाउङबोले साउदीले श्रम बजारमा गरेका सुधारहरू सफलतातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले साउदीले ल्याएका नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप लचिलो र समतामूलक श्रम बजार स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको बताए।