छिमेकी मुलुक भारतले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले आज संसदमा ५०६ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी हुन्। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.०८ प्रतिशतले बढी रहेको छ। गत वर्ष भारतले ४८२ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
यस बजेटमा राजश्वबाट ३४२ खर्ब ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा २८३ खर्ब ७४ अर्ब ९ करोड कर राजश्वबाट र ५८ खर्ब ३० करोड गैर-कर राजश्वबाट उठाइने छ। यसबाहेक, १६४ खर्ब ४९ अर्ब ३६ करोड अन्य माध्यमबाट उठाइने छ, जसमा २ खर्ब ९० अर्ब ऋण असुलीबाट र १५६ खर्ब ८९ अर्ब ३६ करोड उधारो, ऋण तथा अन्य दायित्वबाट बहन गरिनेछ।
बजेटमा भारतले १२ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी भएका व्यक्तिहरूलाई आयकरबाट छूट दिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक, भारतले छिमेकी र अन्य मुलुकहरूलाई अनुदान दिने रकम पनि छुट्याएको छ। नेपाललाई ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ, जुन गत वर्षको बराबर नै रहेको छ।
भारतले भुटानलाई १६ अर्ब ७३ करोडबाट बढाएर १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। यसबाहेक, अफगानिस्तानलाई ५० करोडबाट बढाएर १०० करोड, बंगलादेशलाई १ अर्ब २० करोड, श्रीलंकालाई ३ अर्ब, माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब, म्यान्मारलाई ३ अर्ब ५० करोड, मंगोलियालाई ५ करोड र अफ्रिकी देशहरूलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।
यो बजेट नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालमा एनडीए सरकारको तेस्रो बजेट हो भने निर्मला सितारमणको दोस्रो बजेट भाषण हो। सितारमणले लगातार ८ पटक बजेट भाषण गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छिन्। उनले एनडीए सरकारको कार्यकालमा ६ वार्षिक र दुई अन्तरिम बजेटहरू प्रस्तुत गरिसकेकी छन्।
भारतमा नयाँ आर्थिक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु हुन्छ। यो बजेट भारतको आर्थिक विकास, कर नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।