काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको समस्यामा सरकारी संयन्त्रकै ठूलो कमजोरी पहिचान भएको छ । सरकारी संयन्त्रले नै मनपरी कार्याक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति दिँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको ठहर गरिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको चुनावी सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ ले सहकारी क्षेत्रको समस्यामा प्रमुख जिम्मेबार सरकारी संयन्त्र रहेको औंल्याएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बहुनियामक निकाय, नियमन र सुपरीवेक्षणको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, मनपरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृति, गैरजिम्मेबार राष्ट्र सेवक लगायतका कारणले सहकारी क्षेत्र संकटमा परेको हो । त्यसका साथै सरकारी संयन्त्रले बैंकभन्दा ठूला सहकारी हुँदा समेत सञ्चालकलाई आफखुरी बचतकर्ताको परिचालन गर्न दिएकाले पनि सहकारी संकट गम्भीर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपालभर राखी विनियम स्वीकृत गर्ने तथा कुनै एक ठाउँमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरी अन्य विभिन्न ठाउँमा ती संस्थाको सम्पर्क कार्यालय वा शाखा कार्यालय वा सेवाकेन्द्र खोल्न स्वीकृति दिने कार्य सहकारी विभागवाट भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर सहकारी मूल्य मान्यता विपरीत दुरूपयोग गर्ने सहकारी सञ्चालकको चाहनामा कतैबाट अवरोध भएको देखिँदैन ।’

वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन, प्रविधिमैत्री तथा जनमुखी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन मर्जरमा लगेको अवस्थामा सहकारी सञ्चालकले कानुनको दुरुपयोग गरी बैंकभन्दा पनि ठूलो कार्यक्षेत्र र पूँजी भएका सहकारी संस्था बनाई सञ्चालनमा ल्याएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘बैंकभन्दा ठूला सहकारी संस्थाबाट नाम मात्रको सदस्य बनाई बचत संकलन गर्ने र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले आफूखुसी आफ्ना निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता नअपनाउँदा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको आयोगको ठहर छ ।

सहकारी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आउनुमा सहकारी संस्था समुदायमा आधारित भई सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई कुनै आधार विना कार्यक्षेत्र मनपरी विस्तार गरी जथाभावी शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय / सेवाकेन्द्र खोल्न स्विकृति दिनु नै प्रमुख कारकको रहेको आयोगको ठहर छ ।