काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले यो आदेश दिएको हो।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि गत वैशाख २ गते २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसपछि असोज ५ गते रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालयले पूरक जाहेरी लिएर थप मुद्दा चलाएको थियो।

लामिछाने कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन माघ ९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। बयान सकिएपछि उनी परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छुटेका थिए। त्यसपछिको दिनदेखि बहस सुरु भएको थियो।

सरकारी पक्षबाट जिल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख प्रेमराज पौडेलसहित अन्य वकिलहरूले बहस गरेका थिए। यस्तै, जाहेरकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र राज भण्डारीसहित चारजनाले बहस गरेका थिए। लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, सुरेन्द्र थापा, सञ्जय गोलेसहितका कानुन व्यवसायीहरूले पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा सहकारीको रकम हिनामिना अभियोग लागेका प्रमुख निर्णयकर्ताहरू विभिन्न धरौटी रकममा रिहा भइसकेका छन्। सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

रवि लामिछाने यसअघि पनि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।