काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित पाँच दलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारीमा छ ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जबरजस्त मुलुकलाई चुनावमा पुर्याएको भन्दै कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका थिए ।
सरकार बन्ने विकल्प भइरहेकाे बेलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावकाे घाेषणा गरेकाे पाँच दलको ठहर छ । रिट हाल्न जानुपूर्व देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै १४९ जना सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन गठबन्धनले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।
उक्त समयसीमामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ र कांग्रेस सभापति देउवाले १ सय ४९ सांसद समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर ती दाबीमा सांसदहरूको नाम दोहोरिएको भनी दुवै जना प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेकाे राष्ट्रपतिले जानकारी गराएकी थिइन् ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
