काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजाने र धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले आफू विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजाने र धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने बताएकाे बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर उनले अब विश्वासकाे मत नलिने बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उनले ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वाेच्चकाे फैसलाले आफू ‘मुड अफ’मा भएको बताएका थिए ।

नेपालकाे संविधानमा यस्ताे छ मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया :

धारा ७६ :

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।