काठमाडौं । लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे अवधि मंगलबार सकिएको छ।
अध्यक्ष मैनालीसहित ७ पदाधिकारी २०७१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम र श्रीपुरुष ढकालले उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए।
नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि संवैधानिक निकायमा पाँच पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, सरुवा, बढुवालगायत काम ठप्प हुनेछन्।
पदाधिकारी नहुँदा लोकसेवासँग सम्बन्धित कार्यमा ठूलो असर पर्ने मैनालीले बताए। उनका अनुसार कर्मचारी बढुवा, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता रोकिने भएका छन्। सचिवसम्मकै बढुवा प्रभावित हुनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने समेत उनले बताए। पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिला गर्न नहुने उनको सुझाव छ। ‘पदाधिकारीबिहीन हुँदा लोकसेवाको कार्यतालिका नै प्रभावित हुनेछ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन्।
यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
