सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संसदीय र नागरिक स्तरको उच्चस्तरीय समितिको सुझाव बमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ तत्काल खारेज गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा महासंघले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउन पनि माग गरिएको छ ।

सामुदायिक वनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा उपभोक्ता समूहको साधारणसभाले गर्ने निर्णय अनुसार वन प्रवन्ध मिलाउने र त्यसैअनुसारका कार्यहरु मात्र सामुदायिक वनको कार्ययोजनमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ।

यसैगरि दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता र सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण र लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल समेत सबै सरोकारवालाहरुको सिफासिमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र सूचक तयार गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना नबनाउने उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार संकलन गर्न नदिने शर्त राख्ने वन कर्मचारीको पहिचान गरि त्यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराउन समेत महासंघले वन मन्त्रालयलाइ आग्रह गरेको छ ।

विगत दुई आर्थिक वर्षमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरी वार्षिक १ करोडभन्दा बढी रकम आम्दानी गर्ने उपभोक्ता समूहको आम्दानी र खर्चको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गरी उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा पेश गर्ने र सामुदायिक वनको अम्दानी वन ऐन २०७६ ले तोकेका विषयमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।

सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम विकास र लगानी लगायतका कार्यहरु उपभोक्ता समूहको साधारणसभाले आमसहमतिका आधारमा गरेको निर्णयका आधारमा मात्र हुनुपर्ने महासघको ठहर छ ।

वैज्ञानिक वन अन्तर्गत विगतमा कटान भएको सबै काठको विवरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समूहकोसभामा आमसहमतिका आधारमा भएको निर्णय अनुसार मात्र काठको घाटगद्धी र बिक्री वितरण गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।

वैज्ञानिक वन बाहेक आफनो नियमित वन व्यवस्थापन योजना लागु गरी साललगायतका काठ संकलन गरेका उपभोक्ता समूहले साधारण सभाको निर्णय बमोजिम आफ्नो आन्तरिक प्रयोग वा बिक्री वितरणदिन पनि माग गरिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एक स्थानीय तह एक डिभिजन वन कार्यालय हुने गरी प्रदेश सरकारहरुले संगठन संरचना निर्माण गर्ननुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

‘छानविन समितिको प्रतिवेदनका अधिकांश सुझावहरु सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित रहेका र कार्यान्वयन गर्दा पूनः सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्तामा विभिन्न पक्षको हस्तक्षेप पूनः शुरु हुने सम्भावना प्रति यो महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु पूर्ण रुपमा सचेत छ’ महासंघले भनेको छ ।

वनसम्बन्धी उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन २०७७ मा दिइएका उक्त सुझावहरु इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरी सबै सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन, सुशासन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण कायम गर्ने कुरामा क्रियाशिल रहन पनि आग्रह गरेको छ ।