काठमाडाैं । नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई सोधेको प्रश्नको जवाफ एमसीसीले पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ३ सेप्टेम्बरमा एमसीसी कम्प्याक्टबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो ।
एमसीसीले बुधबार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मालाई सम्बोधन गर्दै जवाफ पठाएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, त्यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षणले गर्न पाउने, आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नहुने जवाफ पठाएको छ ।
एमसीसीकी उपप्रमुख फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री शर्मालाई पत्र लेखेर जवाफ दिएकी हुन् । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा यो सम्झौताबारे राजनीतिक विभाजन हुँदा संसदमा टेबुल भए पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
नेपाललाई पठाइएको जवाफमा सीमित परिस्थितहरुमा कम्याक्टहरुको अनुसूचिका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न नसकिने उल्खेछ ।
हेर्नुहाेस् सवाल जवाफ :
सम्बन्धित शीर्षकहरु
