विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढी र आन्तरिक कर्जा वृद्धिदर ३० प्रतिशतभन्दा बढी राख्ने लक्ष्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले लिएको ८ प्रतिशत उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले बजारमा मुद्रा तथा ऋणको प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले बजारमा मुद्राको प्रवाह उच्च हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र, बैंकर तथा विज्ञहरूले समेत दिएको सुझाबअनुसार विस्तारकारी मौद्रिक नीति बनाइरहेका छौँ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि पछि घटाएर ५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने तथा कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

०७४ चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १६.६ प्रतिशत र आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आगामी आवका लागि सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बजारमा मुद्रा प्रवाह बढी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर २० प्रतिशत र आन्तरिक कर्जा वृद्धिदर ३० प्रतिशत हाराहारी हुने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति बनाइरहेको छ ।’

तरलता बढाउने उपकरण ल्याइँदै
चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत तय गरिएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७४ चैत मसान्तमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १९.३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक गतिविधिमा विस्तार भएसँगै बैंक कर्जाको मागमा बढोत्तरी भएको उसको बुझाइ छ । आगामी आवमा यस्तो कर्जाको माग अझ बढोत्तरी हुनेछ ।

तर, तरलता अभाव भएका कारण बैंकहरूले निजी क्षेत्रको मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले तरलता बढाउने मौद्रिक उपकरणहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । बैंकरहरूको सुझाबअनुसार तरलता बढाउन नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर)को सीमा ५ प्रतिशतमा झार्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यस्तै, पुनर्कर्जाको वृद्धि, रिस्क वेटमा खुकुलो, बाहिरबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्नेलगायत नीति लिने उनले जानकारी दिए ।

मुद्राप्रदाय बढाउन सुझाब
नेपालको निजी क्षेत्र र बैंकरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी बनाउन सुझाब दिएका छन् । सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सघाउन तथा लगानीको सहज वातावरण बनाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन उनीहरूले सुझाब दिएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र अन्य विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुपर्ने बताए ।

उनले बजारमा पैसाको फ्लो बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाब दिए । उनले पुनर्कर्जा बढाएर, सिडी रेसियो खुकुलो गराउनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लक्षित ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘मूल्य वृद्धिमा केही चाप पर्न सक्छ, परे पनि परोस्,’ उनले भने, ‘तर, विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ।’

उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने मौद्रिक नीति
 नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक,
नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ, तयारी पनि त्यहीअनुसार भइरहेकै छ । तर, तोकिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले मात्रै सक्दैन । मुख्य कुरा सरकारको काममा निर्भर हुन्छ । तीनै तहका सरकार उत्साही भएर काम गरे भने तोकेअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले काम नगर्ने अनि पैसाजति केन्द्रीय बैंकमा थुप्रने भयो भने आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मूल्य वृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्न चुनौतीपूर्ण छ ।

बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने नीति आउनुपर्छ
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सघाउन तथा लगानीको सहज वातावरण बनाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अन्य विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न बजारमा पैसाको फ्लो बढाउनुपर्छ । त्यसैले मुद्राप्रदाय बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । पुनर्कर्जा बढाएर, सिडी रेसियो खुकुलो गराएर, सिआरआर घटाएर, विदेशबाट सहजै ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेर र भारतको नयाँ ५ सय तथा २ हजारका नोट खुला गरेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।