काठमाडौं – अमेरिकी सरकारले नेपालको संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुट्याइएको झन्डै ३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) को सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको छ। यो घोषणा अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डिओजीइ) ले एक्समा पोस्ट गर्दै गरेको हो। डिओजीइका अनुसार २ करोड डलर संघीयता र १ करोड ९० लाख डलर जैविक विविधता संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको थियो।

नेपाल मात्र होइन, अमेरिका सरकारले कम्बोडिया, बंगलादेश, सर्बिया, र भारतमा पनि करोडौं डलर बराबरका परियोजनाको रकम रोकेको छ। यी सहयोगहरू प्रजातन्त्र प्रवर्द्धन, सुशासन, र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने योजना थियो।

यो निर्णय पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेश अनुसार आएको हो, जसले स्टेट डिपार्टमेन्ट र यूएसएआईडीमार्फत प्रवाह हुने विदेशी सहायता पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसले नेपाल सरकार र यूएसएआईडीको साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा असर पार्ने देखिएको छ।

अमेरिकी सहयोग रोकिँदा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र जैविक विविधता संरक्षणका पहलहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ। स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई आवश्यक आर्थिक स्रोतमा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकारलाई यी परियोजनाहरूलाई आफ्नै स्रोतबाट निरन्तरता दिन चुनौती थपिएको छ।