काठमाडौं – सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि खाना पकाउने ग्यासलाई अनुदान मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार, आगामी नयाँ वर्षदेखि एक जना उपभोक्तालाई वर्षमा दुई सिलिन्डरसम्म अनुदान मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने योजना अन्तर्गत यो कदम चालिनेछ।

भण्डारीले बताए अनुसार, उपभोक्ताहरूले सुरुमा ग्यासको पूरै मूल्य तिरेपछि, सरकारले नागरिक एपमार्फत दर्ता भएका उपभोक्ताको बैंक खातामा अनुदान बराबरको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने छ। यसका साथै, ठूला व्यवसायीहरूलाई ४२० किलोग्रामको ग्यास उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको भए तापनि, घरायसी प्रयोजनका लागि चलिरहेको १४.२ किलोग्रामको सिलिन्डर व्यवसायिक बिक्रीका लागि मात्र राखिने छ। हाल व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनमा एलपीजी ग्यासको मूल्य समान भए तापनि व्यवसायीहरूले ग्यास खरिद गर्दा तिरेको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन्।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार, एक सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा निगमलाई ३२२ रुपैयाँ घाटा हुन्छ र व्यवसायिक बिक्रीबाट हुने नाफाबाट उपभोक्तालाई अनुदान दिइने दाबी गरिएको छ। उहाँले थप भन्नुभयो, “यदि अनुदान केवल घरायसी प्रयोजनमा लागू भएमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको बचत हुने सम्भावना देखिन्छ र त्यस अनुसार अनुदानमा वृद्धि गर्न सकिनेछ।”

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनालले यस्तो अनुदान प्रक्रिया – जस अन्तर्गत उपभोक्ताले सुरुमा पूरै मूल्य तिरेपछि अनुदान रकम फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ – व्यवहारिक नहुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। उनले भने, “यदि अनुदान मूल्यमै समावेश गरेर दिइने भएमा उपभोक्ताको पहुँच सहज हुने थियो, तर फिर्ता प्रणालीले कमजोर तथा सर्वहारा वर्गलाई असहज पार्ने सम्भावना छ।”

मन्त्री भण्डारीले अविलम्ब भने, “हाल प्रक्रिया जटिल भए तापनि ढिलो चाँडो यो विधिमा लाग्नु नै पर्छ। हामी स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै आधारभूत वर्गका जनता नछुटून् भनेर प्रयासरत छौँ।” सरकारका अधिकारीहरूले थपे, नागरिक एपका प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएका र अधिकांश नेपाली नागरिकहरूको बैंक खातामा पहुँच भएकाले यो व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने दाबी गरेका छन्।

मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार, घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यास सिलिन्डरमा अनुदान दिनेलाई गठित समितिको सिफारिसको आधारमा यो प्रक्रिया चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसबाट उपभोक्ताले सहुलियतको लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।