काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रस्तावअनुसार ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरिएको छ। यसका साथ पूर्वमा लागू रहेको २०७८ को मापदण्ड खारेज गरिएको छ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार, सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार, आतिथ्य खर्च र भत्ता लगायतका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिन्सी खरिद, इन्धन प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग र कार्यक्रम आयोजनामा समेत कडाइ गरिएको छ।

उच्च पदाधिकारीहरूका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइने छ र पहिले नै खरिद भएका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिइने छ। सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ गाडी खरिद अघि यसको अपरिहार्यताको पुष्टि गर्नुपर्ने र अनावश्यक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोगबाट बच्नुपर्ने छ।

मापदण्डअनुसार, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा तथा विशेष सरकारी समारोहका लागि मात्र अतिविशिष्ट पदाधिकारीको सहभागिता अनिवार्य हुने छ; अन्य अवस्थामा हेलिकप्टर भाडामा प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि मापदण्ड विपरीत काम भएमा सम्बन्धित निकाय वा कर्मचारीले हानिनोक्सानी भएको खर्च आफैं बेहोर्नुपर्नेछ।

सेवा सुविधाको भुक्तानीमा पनि कटौती गरिएको छ। निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका सेवाहरूका लागि मात्र निर्धारित रकम उपलब्ध गराइने छ र अतिरिक्त भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्च लगायत कुनै सुविधा नदिइने छ।

सरकारी निकायहरूले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल तथा बैठकहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, आफ्नै वा सरकारी सभाहलमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने र वैदेशिक स्रोतबाट आवासीय गोष्ठी नगर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। साथै, अबदेखि तोकिएको जिम्मेवारी बाहेक कुनै निकायले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्न पाउने छैनन्।

बजेट विनियोजन, बहुवर्षे ठेक्का र स्रोत सहमतिमा वार्षिक बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्रोत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुविधाहरूमा निवृत्तीभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिको दोहोरो वितरण रोक्ने र सरकारी संरचनामा विद्यमान दरबन्दीलाई क्रमशः घटाउने पनि यस मापदण्डमा समेटिएको छ।

सरकारी कार्यालयहरूले कागजको प्रयोग कम गर्न, प्रकाशन तथा प्रतिवेदनहरू अनलाइनमा मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कार्यालयका प्रिन्टर र फोटोकपी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

पुराना फर्निचरलाई मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने वा लिलाम बिक्रीपछि मात्र नयाँ खरिद गर्न पाइने, र कानूनी प्रावधान बाहेक कुनै प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता वा अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध नगरिने समेत नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना अन्तर्गतका सवारी साधन र अन्य सम्पत्तिहरू आयोजनाको समाप्ति भन्दा एक महिना अघि सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक कार्यालयले सवारी साधनको संख्या र प्रयोगको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान पनि यसमा समावेश गरिएको छ। साथै, २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई अवस्था अनुसार विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ।