सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी सुधारका लागि अध्यादेश जारी गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले करिब १९,७३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्थालाई संविधान विपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ। यसले गर्दा संरक्षण क्षेत्रभित्रका २६७ आयोजना र सरकारको २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार अदालतको निर्णयले जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्ष, सिमसार, मध्यवर्ती क्षेत्र वरिपरिका आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब १९,७३६ मेगावाट विद्युत् निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेछ। इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले यो आदेशले राज्यलाई वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुने दाबी गरे।
अदालतको आदेशपछि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका १४ आयोजना (१,३२४.५२ मेगावाट), मकालु वरुण निकुञ्ज क्षेत्रका २७ आयोजना (५,५६१.८६ मेगावाट), सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रका ४ आयोजना (२१४.६ मेगावाट), गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका ४१ आयोजना (२,०७५.६१ मेगावाट) र लाङटाङ निकुञ्जका २६ आयोजना (१,३२२.६३ मेगावाट) निर्माणमा अवरोध हुने भएको छ। यस्तै, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका ११ आयोजना (२,०२४.५ मेगावाट), अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका ७८ आयोजना (२,५५४.६३ मेगावाट) र अन्य आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रका आयोजना पनि प्रभावित हुनेछन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जालमा अदालतको आदेशले ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातका लक्ष्य प्रभावित हुने भन्दै राष्ट्रको हितका लागि वातावरण र विकासलाई सन्तुलनमा राख्न आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका पाँच न्यायाधीशले ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलले फरक मत लेख्दै विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
