काठमाडौं । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । टिकटकले नेपालको नीति-नियम सबै पालना गर्ने प्रतिवद्धतासहित पत्राचार गरेपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।
चार दिनअगाडि मात्रै इमेलमार्फत टिकटकको प्रतिवद्धता पत्र प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दियो । टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक छन् । उनकै ग्रीन सिग्नल पाएर सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिप्पणी उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको ऐन-कानूनहरु पालना गर्ने शर्तमा टिकटक खुलाउन तयार रहेको जवाफी पत्र पनि मन्त्रालयले पठाएको छ ।
सरकारले २०८० साल कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । सोही वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्यो । उक्त कार्यविधिको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार सूचीकरण हुन तयार भएपछि टिकटक खोल्न लागिएको हो ।
सोही कार्यविधिको दफा ४ मा सामाजिक सञ्जाल के कसरी सञ्चालन हुन पाउने भनेर परिधि तोकिएको छ । कार्यविधिले साना र ठूला सामाजिक सञ्जाल भनेर छुट्याउँदै १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला र त्यसभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई सानाको श्रेणीमा राखेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमात्र नभएर प्रयोगकर्ताहरूका जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेले गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
