भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुइटा विधेयकबारे संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल जारी रहँदा ती प्रस्तावित कानुनमा समाविष्ट कतिपय प्रावधानबारे व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
त्यसमध्ये धेरैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।
अधिकांश सांसदहरूले पनि विधेयकमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
यद्यपि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा चलेपछि स्वत: निलम्बन हुने प्रावधान उपयुक्त नभएको धारण कैयौँ सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।
उक्त मतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भने उचित नभएको र निलम्बन नगरिए त्यस्ता व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हुने भन्दै असहमति जनाएका छन्।
हदम्यादसम्बन्धी विवाद के हो ?
अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न, मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ प्रचलनमा रहेको छ।
अहिलेको विधेयकमा उक्त ऐनको दफा ४५ को प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा ‘अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने’ व्यवस्था छ।
त्यसमा भनिएको छ, “कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।”
अहिलेको विधेयकमा चाहिँ उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ।”
त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै उपदफा (२) मा यस्तो लेखिएको छ, “उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषय यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।”
तर विधेयकमा कस्तो अवस्थामा पाँचवर्षे हदम्याद लाग्दैन भन्ने पनि खुलाइएको छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनको दफा ४५ संशोधनकै प्रसङ्गमा विधेयकमा उक्त दफाको उपदफा (३) मा भनिएको छ, “उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन।”
विधेयकमा रहेको सोही प्रावधानलाई लिएर त्यसको पक्ष र विपक्षमा संसद्मा र बाहिर पनि विवाद देखिएको हो।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
