काठमाडौं । कोरोना संक्रमण महामारीको बेला अग्रमोर्चामा खटिनेहरुलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला ज्यान हत्केलामा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई सतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने सरकारी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो तथार्थताका कारण यस्तो आशंका हुन थालेको हो ।
कुरा गर्ने तर काम नगर्ने सरकारको शैलीले प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धता पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण रहँदा सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिनेलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भन्दै भत्ता व्यवस्थापन आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा हेल्थ डेक्सका कर्मचारीदेखि उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मीले भत्ता पाउने भनेर लोभलाग्दौ शैलीमा लेखिएको छ, तर कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
चिकित्सकहरु भत्ता नपाएको भनी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छ । शसस्त्र प्रहरी बलको ३० हजार जनशक्ति कोरोनाविरुद्धको अग्रमोर्चामा तैनाथ छ । त्यस्तै पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणमा ४८ हजार जनशक्ति खटाएको नेपाल प्रहरीले त्यसको १० प्रतिशतले मात्र भत्ता पाउने भनेपछि भत्ता नै बुझेन । अहिले प्रहरीका ३७ हजार जनशक्ति परिचालित छन् । सैनिकका ६ हजार बढी जनशक्ति अरोरात्र खटिएका छन् । उनीहरुले पनि भत्ता पाएका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पुससम्म शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको दाबी गरे पनि नेपाल चिकित्सक संघ त्यसलाई मान्न तयार छैन ।
सरकारी संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन केही सहज भए पनि निजी संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले भने पारिश्रमिक पाउन पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले अग्रपंत्तिमा खटिने जनशक्ति आफू जोगिने र अरुलाई जोगाउने समय भएकाले सेवामा कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै निरन्तर खटिएका छन् । उनीहरुले प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । तर सरकार उनीहरुको गुनासो सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
गएको बैशाख २० गते देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ’ भनी घाेषणा गरेका थिए ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
