पर्सा । सरस्वती निर्माण सेवा कम्पनीले भेडाहा खोलाको ठेक्का सम्झौता रद्दा गरे वीरगञ्ज महानगरपालिकाविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

विभिन्न व्यक्तिले चलखेल गरेर पत्रपत्रिकामा अफवाह फैलाउने काम गरेको र त्यही कुरा सुनेर महानगरले ठेक्का रद्द गरे न्यायका लागि अदालत जाने कम्पनीका प्रोपाइटर रन्जित पटेलले बताउनुभयाे । नियमसंगत रुपमा महानगर र कम्पनीबीच सम्झौता भएकाले ठेक्का रद्द नहुने विश्वास उहाँकाे छ ।

उहाँले कानून विपरित तलमाथि गरेर कुनै सम्झौता नगरेको र कसैले आरोप लगाउँछ भने प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयाे । ‘कुनै नियम कानून मिचेर सम्झौता गरेको छैन, सबै पारदर्शी छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘कसैले आरोप लगाउँछ भने प्रमाणित गरेर देखाओस्, नत्र भने ठेक्का परेको कम्पनीसँगै काम गर्ने सम्झौता हुनुपर्छ ।’

वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी हुनु अगावै महानगरले साउन ५ गते नेपाल समाचारपत्रमा टेन्डर आह्वान गरेको र त्यही सूचनाको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आफूले टेन्डर हालेको उहाँले बताउनुभयाे ।

महानगरले भेडाहा खोलाको बालुवा, गिट्टी उत्खनन् तथा निकासीका लागि न्यूनतम रकम ३८ लाख १० हजार २ सय ४० रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ११ वटा कम्पनीले ठेक्का फारम खरिद गरेको र ७ कम्पनीले मात्र टेन्डर भरेको वीरगञ्ज महानगर स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४१ लाख ९२ हजार १ रुपैयाँमा सरस्वती निर्माण कम्पनीले ठेक्का कबुल गरेको थियो ।

शिलबन्दी ठेक्कामा सबै भन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रवधान रहेको कारण महानगरले सरस्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको राजस्व शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।

नियम अनुसार अधिकतम रकममा कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का हुने भए पनि अहिले थुप्रै प्रक्रिया बाँकी रहेको महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रामदयाल यादवले बताउनुभयाे । बाँकी अधिकार मूल्यांकन समिति तथा बोर्डमा निहीत रहेको यादवले बताउनुभयाे ।

प्रदेश आर्थिक ऐनले प्रति घन फिट गिट्टी बालुवाको निकासीमा ४ रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ । सोही अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३८ लाख १० हजार २ सय ४० रुपैयाँ न्यूनतम कबोल रकम तोकेको हो । यसअघि बढी रकममा ठेक्का सकार गरेको अंकित कन्स्ट्रक्सनले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि क्षतिपूर्तिको माग गरी महानगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।