काठमाडौं । खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्थ व्यवस्था प्रभावित भएकाले कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न भनेको छ । ‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न’ भनिएको छ ।

यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना नगर्ने उल्लेख छ । यो निर्णयसँगै निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अब रोकिने छ ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति रोक्नुपर्नाको कारण भने खुलाइएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भइरहेकाले हाल पदपूर्ति नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताइएको छ ।

लोकसेवाको सबै पदपूर्ति तत्काललाई रोक्ने सरकारको निर्णय

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसलगत्तै लोक सेवा आयोगले अनिश्चितकालका लागि लिखित तथा अन्तर्वार्ताका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ ।

यसबीचमा पहिलो चरणको लिखित परीक्षा पास गरिसकेका अधिकृत, सुब्बालगायत पदका परीक्षार्थीहरु प्रभावित भएका छन । यस्तै अन्तर्वार्ता लिन मात्र बाँकी रहेको सहसचिवको परीक्षा पनि रोकिएको छ । यी परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्पस्ट खुलाइएको छैन । लोक सेवा आयोगले पनि यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

‘कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्नुपर्छ’
लकडाउनपछि यातायातका साधन, उद्योग कलकारखाना बन्द छन । मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेकाले बजारमा कारोबार पनि ठप्प छ ।

जसको कारण राजश्व असुली प्रभावित भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संकटका कारण सरकारले १ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व प्रत्यक्ष रुपमा गुमाउने बताएका छन । त्यसैले हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।

लकडाउन कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने निश्चित छैन । लकडाउनले दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असर ठूलो हुने भएकाले सरकारले कर्मचारीहरुको संख्या घटाउनुपर्ने योजना पनि बनाउनुपर्ने अर्थविदको राय छ ।