जोमसोम — सन् २०२३ को कात्तिक २७ गते नेपाल–चीन सीमा अन्तर्गत उत्तरी कोरलानाका औपचारिक रूपमा खोलिएसँगै उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दामा उत्साह फैलिएको थियो। तिब्बती भूभाग लिग्चेसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने र व्यापार गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो। भन्सारबाट राजस्व संकलन बढ्न थालेको थियो र साना व्यापारीहरूले आयआर्जन गर्न थालेका थिए।

तर, अहिले पाँच महिनादेखि कोरलानाका फेरि संकटमा परेको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ठूलो परिमाणमा व्यापारिक सामान ल्याउन निषेध गरेपछि स्थानीय व्यापारीहरू निराश भएका छन्। केवल घरायसी प्रयोजनको लागि मात्रै थोरै मात्रामा सामान ल्याउन अनुमति दिइएको छ। यसले गर्दा व्यापार ठप्प भएको र आम्दानीका स्रोत घटेको व्यापारीहरूको गुनासो छ।

स्थानीय व्यापारी कर्मा सम्टुक गुरुङले नाका खुले पनि वास्तविक फाइदा नपाएको गुनासो गरे। उनी भन्छन्, “राजस्व तिरेर सामान ल्याउन पाउने अवस्था छैन भने नाका खुल्नुको के अर्थ?” गुरुङजस्ता थुप्रै व्यापारीले सरकारले नागरिकको भावना बुझ्नुपर्ने र समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्।

भन्सार कार्यालयमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव छ। क्वारेन्टाइन जस्ता कानुनी पूर्वाधार नहुँदा समस्या बढेको हो। गत पुसमा बिना बिलबिजक ठूलो परिमाणमा चिनियाँ सामान भित्रिएपछि नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिएको हो। सो घटनाले नाकाको विश्वासनीयता र व्यापारमा ठूलो असर पारेको थियो।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट र लोमान्थाङ अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ दुवैले राजस्व संकलन गरेर व्यापारीलाई सहजता दिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरू भन्छन्, केही व्यापारीका कारण सबैको व्यापार बन्द गर्नु न्यायोचित होइन।

यिनै विषयमा शुक्रबार कोरला व्यापार प्रवर्द्धनसम्बन्धी बैठक आयोजना गरिएको थियो। तर, छलफल निष्कर्षविहीन रह्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा तत्काल पूर्वाधारको अभाव भएकोले भन्सार कार्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको र समाधानका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय भएको थियो।

नेपालतर्फ पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ भने चीनतर्फ अध्यागमन, बन्दरगाह र सुरक्षा पोस्टजस्ता संरचना तयार भइसकेका छन्। तर नेपाली सुरक्षाकर्मी भने अझै १६ किलोमिटर टाढा न्हेचुङमा बस्न बाध्य छन्।