नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएको हो। सरकार र घिसिङबीच लामो समयदेखि समन्वय नमिलेपछि उनलाई हटाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ।

घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाएको दाबी गरे पनि पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। सरकारका अनुसार ट्रान्सफर्मर खरिद लगायत विभिन्न विषयमा विवादित बनेका घिसिङलाई हटाउने तयारी पहिल्यै गरिएको थियो। स्पष्टीकरण सोधिए पनि घिसिङले आफू कानुनी रूपमा पदमुक्त हुन नसक्ने तर्क राख्दै आएका थिए।

२०७७ साल फागुनमा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुख बनेका शाक्यलाई २०७८ को साउनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो। उनले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए तर अदालतले कुनै निर्णय नगरेपछि उनको पदावधि स्वतः समाप्त भएको थियो।

शाक्यले पुनः नेतृत्व सम्हाल्दै प्राधिकरणको हालको अवस्था स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनका अनुसार लोडसेडिङ हटाउने कार्ययोजना बनाइनेछ तर विद्युत् आपूर्तिमा तत्काल ठूलो सुधार सम्भव नभएको बताइएको छ। उनले भारतबाट थप ३०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

घिसिङलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। स्वतन्त्र युवाहरू र केही राजनीतिक दलका समर्थकहरूले उनको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका छन् भने संसदीय समितिमा पनि यो विषय उठाइएको छ। प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र खाता रोक्का गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै शाक्यले सरकारसँग सहयोग माग्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आम्दानी र खर्चको असन्तुलन समाधान गर्न थप वित्तीय स्रोत खोज्ने तयारी भइरहेको छ।

शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै “रोमान्टिक नेतृत्व” को कारण संस्था धराशायी हुन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलन सुधार गर्ने र संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने लक्ष्य रहेको छ।