काठमाडौं – नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्म (फागुन मसान्त) मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
चालु आवको सुरुआतमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्ला आठ महिनामा मात्र सरकारले २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण थपेको देखिन्छ। चालु आवमा सरकारको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ, तर सार्वजनिक ऋण बजेटभन्दा ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ। जीडीपीको तुलनामा कुल ऋण ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ।
फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जीडीपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.८५ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा दैनिक खर्च समेत धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण आयात प्रभावित हुँदा राजस्व संकलन घटेपछि सरकार ऋणको भर पर्न बाध्य भएको छ। प्राप्त ऋणको ठूलो हिस्सा ब्याज तथा साँवा भुक्तानीमै खर्च हुने गरेको छ।
सरकारले चालु आवमा ऋण तिर्नका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै हो। फागुन मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ३० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
चालु आवको आठ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो। योमध्ये २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने योजना रहेको छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
