चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशहरूको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको मात्र १६.१८ प्रतिशत रहेको छ। कुल दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका प्रदेशहरूले गत पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।
मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। चालु आवका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख मात्रै खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ५.६१ प्रतिशत मात्र हो। पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड छुट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त रकमको मात्र १ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। कुल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख मात्र खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले कुल ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो भने अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ५३ करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ। गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। कुल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
प्रदेशगत रूपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो। कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएकोमा आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मधेस र लुम्बिनी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट छुट्याएका थिए। तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशहरूको बजेट खर्च शून्य छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकतालाई देखाएको छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
