काठमाडाैं । मितिनी नेपाल र अर्जेन्ट एक्सन फण्डले बिहिबार “वैवाहिक समानताको विषयमा रिर्पोटरहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम” सम्पन्न गरेकाे छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गराउन पाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समुदायको विवाहको अधिकारलाई सम्पुर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।आफु र आफ्नो पार्टनरसंगै बसेको २४ वर्ष भैसकेको तर नेपालमा अझै पनि समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्दा विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको उनकाे भनाइ छ ।
मितिनी नेपालकी बाग्मती प्रदेश संयोजक सम्झना विश्वकर्माको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्धेश्य माथि प्रकाश पार्दै मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत निलम ढुंगानाले कार्यक्रमको प्रमुख उद्धेश्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको विषयमा मिडियाकर्मीहरुलाई सुसुचित गराउने, सम्बन्ध विस्तार तथा मिडियाको माध्यमबाट वैवाहिक समानताको महत्वबारे अर्थपुर्ण समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने रहेको बताइन् ।
मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरीता केसीले कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै प्रस्तुतिकरण मार्फत् नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको वर्तमान अवस्था, मितिनी नेपालको संक्षिप्त परिचय, मितिनी नेपालले गर्दैै आएका कार्यक्रमहरु, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समदायले भोग्दै आईरहेका चुनौतीहरु, हालसम्म प्राप्त उपलब्धि र विशेष रुपमा वैवाहिक समानताको अभियानमा मितिनी नेपालले चालेका महत्वपुर्ण कदमहरुको विषयमा प्रस्तुति दिइन् ।
साथै कार्यक्रममा वैवाहिक समानता सम्बन्धि जनचेतनामुलक भिडियो पनि प्रशारण गरिएको थियो । उहाँले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएता पनि समुदायका जोडी अझै पनि कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गराउने भन्ने कुरामा अन्योलमा रहेको बताइन् । यस प्रकारको अधिकार समुदायलाई न्यायोचित नभएको भन्दै उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको तर, विवाहको महलमा हेर्दा विवाह सम्बन्धि परिभाषाले समुदायको वैवाहिक अधिकारलाई समेट्न नसकेको जिकिर गरिन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ, जुन नेपालको संविधानसंग बाँझिएको छ । जसका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
मितिनी नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई २०७९ मंसिर १९ मा वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थियौ ।
संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाई पुष २०, दोश्रो सुनुवाई फागुन ११ गते र तेश्रो सुनुवाई मिति २०८० कार्तिक २२ गते तदानुसार नोभेम्बर ८, २०२३ का लागि सरेको जानकारी समेत कार्यक्रममा गरिएको थियो ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
