काठमाडौं । बलात्कार मुद्दाका आरोपी कृष्णबहादुर गिरी ‘सिद्धबाबा’ले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले उनलाई सफाइ दिएका हुन् ।

अनुयायीलाई बलात्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सिद्धबाबालाई १६ मंसिर ०७६ मा अदालतले तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि ९ माघमा उच्च अदालत विराटनगरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

अदालतबाट आदेश आउनु अघि नै उनी भागेर भारत गएका थिए । प्रहरीले खोजी गरेपछि आफैं अदालतमा उपस्थित भएर उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

कोइरालाको फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारी अभियोगको दाबी नपुग्ने भएकाले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

यी तिनै पहुँचवाला न्यायाधीश हुन् जसलाई न्याय परिषद्ले कारबाहीका लागि बोलाएको थियो । न्यायपरिषद्को कारवाहीको अन्तिम किनारा नलाग्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरेका थिए ।

उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा ‘भ्रष्टाचार’को अभियोगमा छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले कारबाहीका लागि बोलाएको थियो ।

न्यायाधीशको विवादित घटना के थियो ?

काठमाडौंको चन्द्रागिरीको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा ०७१ मा मीनाकुमारी थापा र उनका भाई रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरिएको थियो । मीनाले भाईलाई जग्गा दिनेबारे कागजसमेत गरेकी थिइन् । उनले सम्झौताअुनसार जग्गा नदिएपछि भाईले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरे ।

मुद्दा दर्ता भएको हप्तादिन नबित्दै दिदी भाईबीच मिलापत्र भयो । चन्द्रागिरी नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न न्यायाधीश कोइरालाले नै सहयोग गरेका थिए ।

यो मुद्दा २८ साउन ०७१ मा उनैले अदालतबाट मिलापत्र गराएको थिए । विवादित ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनु भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध अख्तियारले एक वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।