सरकारले जारी गरेका छमध्ये पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएका छन् भने भूमि अध्यादेश अझै पेश हुन बाँकी छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरिएको हो।
यसअघि, राष्ट्रियसभामा उक्त अध्यादेशहरूमाथि परेका विरोधका सूचनाहरू अस्वीकृत गरिएका थिए। प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भइसकेका यी अध्यादेशहरू संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएसँगै प्रतिष्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
