सरकारले गत कात्तिकमा जारी भएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा फेरबदल गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा फेरि विवाद र बहस सुरु भएको छ । यस्तो बहस मूलतः नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व के हुने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई आमजनताको पहुँचमा कसरी पु-याउने, निजी स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा निजी लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर भइरहेको छ ।

सरकारबाट प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा यसले स्वास्थ्य शिक्षामा रहेको विकृति बढाउन सक्ने र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामाथि साधारणको पहुँच कम हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ

अहिले सरकारबाट प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा यसले स्वास्थ्य शिक्षामा रहेको विकृति बढाउन सक्ने र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामाथि साधारण परिवारको पहुँच कम हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यसरी आमरूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमुखी व्यवस्थाको आधार खडा गर्ने उद्देश्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विधेयक ल्याएपछि वर्तमान सकारको बोली र व्यवहारबीच अन्तरविरोध देखिएको छ । जनताप्रति र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज पहुँचमा पु-याउने भन्ने उसको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।

वास्तवमा यस्तो प्रश्न उठ्नुका पछाडि हाम्रो नीति–निर्माण तहमा कसरी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवाका नाममा समग्र स्वास्थ्य सेवामा रहेको सार्वजनिक लगानीलाई हतोत्साही गर्ने प्रयास भएको त छैन भन्ने आशंका लुकेको छ ।

यसैगरी सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा कमजोर बनाउँदै लैजाने, बिरामीलाई निजी अस्पतालतिर खिच्ने, ढाड सेकेर लुटखसोट गर्ने, निजी शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरेर सीमित लगानीकर्ता मोटाउने र त्यही लुटपरस्त वितरण प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाही संयन्त्रलाई सामेल गराएर साधारण नागरिकको एमबिबिएस अध्ययन गर्ने या सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हुँदै आएको सन्दर्भमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

सन् १९९० को आरम्भबाट थालिएको निजीकरणका कारण पछिल्लो समय देशमा बर्सेनि मागभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइरहेका छन् । तर, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । लामो समयदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नेपालमा भइरहेका प्रयासका सकारात्मक परिणाम आइरहेका भए पनि विशेषज्ञ सेवा चाहिने बिरामीको सन्दर्भमा भने देशको अवस्था गएगुज्रेको छ ।

सरकारी अस्पतालको सेवा खस्कँदै गएको छ । निजी क्षेत्रले देशका सुविधाजनक भागमा सेवा विस्तार गर्दै गएको छ । तर, त्यो पहिलो त निकै महँगो छ, दोस्रो अहिलेसम्म पनि सीमित निजी अस्पतालले बाहेक विश्वासिलो सेवा दिन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा अत्यधिक महँगो शुल्क लिइने गरेकाले गरिब परिवारका जेहनदार विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित छन् ।

यस्तो अवस्थामा सीमित लगानीकर्ता या आफ्नो पार्टीका वरपर बसेर नेतृत्वलाई आर्थिक लाभ पु-याउने लगानीकर्ताका पक्षमा सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो कि भनेर आशंका उठाउने काम विधेयकले गरेको छ । यस्तो विधेयक पास गर्नुअघि संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा समेत पर्याप्त बहस गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारका निम्ति यो परीक्षणको विषय पनि बन्नेछ ।