मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अधिकार प्रदान गरेको छ। ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा सरकारले तीन दिनको समयसीमा तोकी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाइएको विषयमा जानकारी नदिएको भन्दै घिसिङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। तर, घिसिङले मन्त्रालयसँग आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा पदमुक्त गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका थिए।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक विवरण नबुझाएको कारण देखाउँदै अघिल्लो पटक पनि घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भनी प्रश्न उठाएको थियो। प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तेस्रो वर्ष मूल्याङ्कन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए, जसमा उनले ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए। तर, मन्त्रालयले समयमै मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक विवरण नबुझाएको भन्दै घिसिङलाई शून्य अंक दिएको थियो।