औद्योगिकीकरणलाई मुलुकको विकासका लागि अपरिहार्य मानिए पनि नेपालमा औद्योगिक विकास अपेक्षित दरमा हुन सकेको छैन। सरकारले औद्योगिक वातावरण तयार गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। पछिल्लो एक दशकमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६.२० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो घटेर ४.८७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १८ मध्ये ६ औद्योगिक क्षेत्र ऋणात्मक वृद्धिमा देखिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘औद्योगिक वातावरण तयार गर्न लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न आवश्यक छ। लगानीकर्ताले पूर्ण सुरक्षा र उचित प्रतिफलको अपेक्षा राख्छन्, तर सरकारको प्राथमिकतामा औद्योगिक विकास परेको देखिँदैन।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह पनि न्यून छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन कुल कर्जाको मात्र ८.४ प्रतिशत हो। लगानीकर्ताले सुरक्षित लगानी वातावरण नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थापा बताउँछन्।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको बताइन्छ। पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन नसक्दा उद्योग स्थापना गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया झन्झटिलो र महँगो हुँदा उद्योग स्थापनामा समस्या आइरहेको छ। अन्य मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जग्गामा सहजीकरण गरिएको पाइए पनि नेपालमा भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सीमित समयका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएकाले समस्या झन् जटिल बनेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार सरकारको स्थिर नीति नहुनु नै औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा मुख्य बाधक बनेको छ। ‘उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘उद्योग नफस्टाउँदा अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कमजोर बन्दै गएको छ।’

औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरे पनि सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, अपर्याप्त आन्तरिक बजार, बाह्य प्रतिस्पर्धामा कमजोर उपस्थिति, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या तथा उत्पादन लागत महँगो हुनुले नेपालमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा उत्साह देखिएको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अघि बढाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने, २०३० सम्ममा जिडिपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थिर नीति र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारको नीति अस्थिर रहँदासम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसक्ने तर्क उनीहरूको छ। पछिल्लो समय सरकारले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न केही कानुनी संशोधन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अपेक्षित सुधार देखिएको छैन।