काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) तोकिएको समय अर्थात् चैत २०८३ भित्र सम्पन्न गर्न कठिन देखिएको छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति ३८.२६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ भने वार्षिक औसत प्रगति ६.३७ प्रतिशत रहेको छ। लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न वार्षिक ३०.८७ प्रतिशत प्रगति आवश्यक पर्ने भए पनि विभिन्न अवरोधका कारण निर्माण कार्य अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

फास्ट ट्र्याक आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले गत १२ असोजको भीषण वर्षाका कारण ‘अलाइनमेन्ट’को भूगोल नै परिवर्तन भएर केही ठाउँमा पुलको उचाइ बढाउनु पर्ने तथा सडकको उचाइ समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनका अनुसार कठिन खण्डका अधिकांश कार्य सकिएकाले अब छिटो प्रगति हुने विश्वास छ।

सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी फास्ट ट्र्याक सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। तर, प्रारम्भिक लागत अनुमान एक खर्ब १६ अर्बबाट बढेर हाल दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ३९.८४ प्रतिशत छ।

फास्ट ट्र्याकका सात सुरुङमध्ये दुईवटा सुरुङको ब्रेकथ्रु सम्पन्न भइसकेको छ भने दुईवटा निर्माणाधीन छन्। अन्य तीनवटा सुरुङको डिजाइन र पूर्वतयारी भइरहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ तथा मुआब्जा वितरणको समस्या निर्माणमा अवरोध बनेका छन्। सेनाका अनुसार दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने ४२७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन, जसमा अधिकांश क्षेत्र ललितपुरको खोकनामा पर्छ।

त्यस्तै, फास्ट ट्र्याक क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानीको स्वीकृति नपाउँदा पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन समय लाग्ने भएकाले यस प्रक्रियामा अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सेनाले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि विभिन्न प्राविधिक, भौगोलिक र प्रशासनिक अवरोधका कारण समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ। Nayapatrika daily