काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको छ। लामो समयसम्म अनुमति प्रक्रिया रोकिँदा आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहने कम्पनीको संख्या बढेको हो। यी कम्पनीहरूले कुल ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। बोर्डमा परेका कतिपय आवेदन दुई वर्षसम्म पुराना भइसकेका छन्, जसले आयोजनाहरूको पुँजी योजना प्रभावित गरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ।

२०७८ पुसमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओ अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो। सरकारले गत मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि नेपाल लघुबिमा, क्रेस्ट माइक्रोलाइभ इन्स्योरेन्स र ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ अनुमति पाएका छन्। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बोर्डले हाल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि भएका, अंकित मूल्यमा सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका र विवाद नरहेका आवेदनलाई मात्र अघि बढाएको छ। यसअघि संसदीय समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीहरूले पुनः मूल्यांकन गरी सेयरको मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेपछि लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि यस्तो सीमा तोकिएको हो।

बोर्डका अनुसार ८२ कम्पनीहरूले ३५ करोड ५० लाख ३७ हजार २८५ कित्ता सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका सात कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन्। ४२ जलविद्युत् आयोजनाहरूले १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन्।

धितोपत्र बोर्डले अनुमति प्रक्रिया ढिला गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आर्थिक कठिनाइ परिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। उनका अनुसार आयोजनाहरूले ७० प्रतिशत पुँजी आफैं लगानी गर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत आईपीओ मार्फत जुटाउने योजनामा हुन्छन्। अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा परियोजनाहरू रोकिएका छन्, बैंकहरूबाट दबाब बढेको छ, र पुनः अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक नोक्सानी भएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हाल २६७ कम्पनी सूचीकृत छन्। तिनमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, होटल, लगानी समूह, र व्यापारिक कम्पनीहरू रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितोपत्र बजार पुँजीकरणमा सबैभन्दा धेरै ५९.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट