फाइल तस्बिर ।
काठमाडाैं । सरकारले भदौ २३ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ ।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ गते बुधबार दिउँसो ४ बजे दुवै सदन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
गठबन्धन सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर संसद अधिवेशन बोलाउने भएको छ ।
अध्यादेश बमोजिम २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोजेपछि अध्यादेश संसदमा नलगि निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारको छ ।
यही अध्यादेश कायम राख्दा संसदमा पेश गर्नुपर्ने र संसदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमतले पारित गरेको खण्डमा २० प्रतिशत सांसदले आफ्नै दल विभाजन गर्ने खतरा रहेको भन्दै सरकारले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन संसद बोलाउन लागेको हाे ।
दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसदको प्रावधान राख्दा कांग्रेस पार्टी समेत फुटमा जानसक्ने खतरा समेत रहेको आँकलन गरिएको छ । अझ सत्तारुढ जसपामा अहिले रहेका २० सांसदमध्ये मन्त्रीपरिषदमा नपर्नेमध्ये चार जना सांसदले चाहेमात्र पार्टी पुनः विभाजन हुनसक्ने डर छ । त्यसैले पनि अध्यादेश निष्क्रिय बनाएरमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धन दलको छ ।
मन्त्री बन्न नपाउनेहरुले दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सहज हुने भएकाले अध्यादेश संसदमा नलगि निष्क्रिय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । अहिले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे विकास खर्च र तलब समेत खुवाउन नसकिने हुनाले सरकारलाई संसद बोलाउनुपर्ने बाध्यता समेत आइलागेको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
