काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको मागसहित निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गरी सर्वाेच्चमा रिट लिएर पुगेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका रिट दायर गरेका छन् ।

राजीनामा दिन दवाव दिइएको तर आफूले राजीनामा नदिएको र आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी उनकाे छ ।

शाक्यले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय, कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसअघि सरकारले शाक्यकै सहमतिमा कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको जनाएको थियो । शाक्यलाई सचिव सरहको सेवा सुविधा दिइ ऊर्जा आयोगमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भनिएकाे थियाे ।

तर केही दिनपछि शाक्य एकाएक रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका छन् ।

आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा चार वर्ष काम गरेर घिसिङ २०७७ साल भदौमा सेवा निवृत्त भएका थिए ।

प्राधिकरणमा रहँदा उनले लोडसेडिङको अन्त्य गर्नुका साथै चुहावट नियन्त्रण र लामो समय घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएका थिए । घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले उनकाे पुनर्नियुक्ति गर्न मानेका थिएनन् । त्यसपछि उनकाे स्थानमा हितेन्द्रेव शाक्य नियुक्त भएका थिए ।

शाक्य २०७७ माघ २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि २०७७ कात्तिक २१ बाट कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि उनले नै सम्हालेका थिए ।