काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको एक महिना बितिसकेकाे छ । प्रधानमन्त्री भएकाे एक महिना बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हालसम्म देउवाले गठबन्धन दलको माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीका जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसाल तथा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीका बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले यी मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

त्यसपछि देउवाले आफूखुशी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । ६ सदस्यीय मन्त्रीमा सीमित बनेको गठबन्धन सरकारले मन्त्रीपरिषद् नै गठन गर्न नसकेको विषयमा विरोध भइरहेको छ । गठबन्दन दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएपछि सरकार विस्तार गर्ने सहमति गरे पनि सकिरहेका छैनन् ।

साउन २४ गतेपछि सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल पनि रोकिएको छ । २–३ दिनको बीचमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल हुने गरे पनि ८ दिन यता छलफल समेत भएको छैन । गठबन्धनका नेताहरू सरकारलाई पूर्णता दिने भन्दा आ-आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कमिटी बैठकतिर व्यस्त देखिन्छन् ।

कांग्रेसको तीन दिने केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार सकिए पनि प्रधानमन्त्री देउवामा प्राथमिकतामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय पर्न सकेको छैन । यता शनिबार र आइतबार माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

विपक्षी दलका नेपाल एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साताअघि मात्र संसदमा मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्न नसक्ने यस कथित गठबन्धन सरकारबाट थप कामको के आशा गर्ने ? भन्दै सरकारको खिल्ली उडाइसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले सबै मन्त्रालय आफै राखेर दिनभरमा मन्त्रालय घुमेर पनि नसक्ने समेत उल्लेख गरे ।

विपक्षी नेताले मात्र होइन सत्ता पक्षकै गगन थापाले पनि सरकार गठनमा भएको ढिलासुस्ती बारे जनतालाई कारण खुलाउन माग गरेका थिए । ओली र थापा प्रतिनिधि पात्र हुन् । मन्त्रिरिषद् गठनमा भएको ढिलाईलाई लिएर अहिले सबैतिर विरोध भइहेको छ ।

गठबन्धन दलका नेताहरु मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नमा भन्दा आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलहले रुमल्लिएका छन् । पाँच वटा दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारमा मन्त्री बन्न लालायित संसदको संख्या बढी भएकोले पनि दलहरुलाई मन्त्री छान्न हम्मे–हम्मे परेको छ ।

सरकार बन्नासाथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४९ जना संसदमा सबैलाई मन्त्री चाहिएकोले आफू तनावमा परेको बताएका थिए । गुटको मारमा रुमल्लिएको कांग्रेसभित्रको ब्यथा पनि उस्तै छ । सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा आफ्नो गुटलाई बढी प्राथमिकता दिन चाहन्छन् । रामचन्द्र पौडेल पनि सकभर आफ्नो पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउन लालायित देखिन्छन् । कांग्रसभित्रकै कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि मन्त्रीपरिषद्मा छुट्टै भाग खोजिरहेको छ ।

सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको नेकपा एमाले माधक नेपाल समूह भित्र पनि सरकारमा जाने र मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने माग धेरैको छ । नेपालले भर्खरै मात्र आफ्नो समूहमा धेरैले मन्त्री बन्नका लागि दाम्लोनै चुँडाल्न लागेको भन्दै ब्यङ्ग्य गरेका थिए ।

शीर्ष नेताहरुले मन्त्री छान्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् ढिलाइ भएको बालुवाटार श्रोत्रको भनाइ छ । पछिल्लो समय गठबन्धन दलका नेताबीच छलफल र सम्बाद समेत रोकिएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु सरकारमा भन्दा पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन ब्यस्त छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरुलाई पछिल्लो साता केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ब्यस्त बनाइरहेको छ ।