काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने भएका हुन् ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार मंगलबार ५ बजेभित्र देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसक्नुपर्ने छ । सर्वोच्चले देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका हुन् ।
देउवाले मंगलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भएका छन् । यद्यपी मन्त्रिमण्डलमा काे काे सहभागी हुने भन्नेबारेमा भने अहिलेसम्म निर्णय भएकाे छैन ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा साेमबार बसेको विपक्षी दलको बैठकमा सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियाे । बैठकमा विपक्षी गठबन्धनले सहमतिका आधारमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले माधव कुमार नेपाललाई पनि नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, नेता नेपालले पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भएकाे र नयाँ परिस्थिति निर्माण भएकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेका थिए ।
नेता नेपालले संसद् पुनःस्थापित गर्ने कार्यसम्म आफूले साथ दिएको र अब विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी नहुने पनि सक्ने स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका थिए । उनले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय पार्टीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी उपेन्द्र यादव समूह, नेकपा एमाले नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेका छन् ।
आगामी मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गगन थापा, लेखराज भट्ट, बालकृष्ण खाँड, डिला संगौला लगायतको सम्भावना छ । माओवादीबाट जनार्धन शर्मा (प्रभाकर), देव गुरुङ र पम्फा भुषाल मन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ । यसबाहेक अन्यले पनि दाबी गरिरहेकाे माओवादी स्राेतले जनाएकाे छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव स्वयम् मन्त्री बन्न इच्छुक रहेको बुझिएको छ । उनले आफूसहित अर्का १ जनालाई मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । उता राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि दाबी गरिरहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।
गएकाे ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
ओलीले संसदबाट विश्वासकाे मत लिन नसक्ने भनी गएकाे ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाकाे साथ भएकाे दाबीसहित पुन: प्रधानमन्त्रीमा आफ्नाे दाबी पेश गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै जनाकाे दाबी नपुग्ने निर्णय गरी र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवासहित १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीकाे संसद विघटनकाे याे दाेस्राे असफल प्रयास हाे । यसअघि गत साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुन: ब्युँताएकाे थियाे ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
