काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । जेठ २१ र २७ गते केपी शर्मा ओलीले गराएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन आदेश दिएपछि २० जना मन्त्रीको पद गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपाबाट १० र एमालेबाट ६ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रोपटक जेठ २७ गते जसपाबाट एक र एमालेबाट ७ सहित ८ मन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीमा विष्णु पौडेल मात्र कायम रहेका छन् । मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ कायम रहेका छन् ।
यी मन्त्रीहरू भए पदमुक्त :
उपप्रधानमन्त्रीहरू
रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री
राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री
मन्त्रीहरू
खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री
नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
नारदमुनि राना, वनमन्त्री
गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्रीहरू
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री
यस्ताे छ आदेश :
सम्बन्धित शीर्षकहरु
