Aafno Khabar

सार्वजनिक प्रशासन : अपेक्षा र आलोचना

  • नारायण दुवाडी
  • २०७५ असार १७ गते ०३:३१ प्रकाशित

राष्ट्रसेवकको विलासी जीवनशैली र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत–साधन दुरुपयोगका घटनाको सामान्यीकरण हुन गई सिंगो प्रशासनमाथि नै ‘घुस्याहा र भ्रष्ट’को कालो धब्बा लाग्ने गरेको छ

सार्वजनिक प्रशासन अवधारणा

प्रसिद्ध विद्वान् एवं अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपतिले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिशास्त्रको विधाबाट अलग पारेर प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा कोर्दै भनेका थिए– प्रशासनले कानुनको विस्तृत र सिलसिलाबद्घ अभ्यास गर्नुपर्छ भने राजनीतिले नीति निर्माण ।

यदि राजनीति र प्रशासन एक–आपसमा मिसियो भने यसले सार्वजनिक मामिलामा द्विविधा, अदक्षता र दोहोरोपना निम्त्याउँदै प्रशासनलाई अस्थिर तुल्याउँछ । समयक्रमसँगै थुप्रै विद्वान्ले प्रशासनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन खासगरी मिन्नब्रुक सम्मेलनपछि परम्परागत र यान्त्रिक प्रशासन होइन, जीवन्त र मानवीयता केन्द्रित प्रशासनको वकालत गरेको पाइन्छ । सामाजिक वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्ने, पारदर्शी तबरले मूल्य र मान्यतासहितको सेवा प्रवाह गर्ने, सामाजिक समानतालाई प्रशासनको मुख्य लक्ष्य ठान्ने, परिवर्तनमा साथ दिने र जनताका लागि अगम्य तथा निरकुंश होइन, सकारात्मक, तत्पर र जवाफदेही प्रशासनको अवधारणालाई मान्यता दिएको पाइन्छ ।

परम्परागतदेखि हालको आधुनिक अवधारणाले पनि प्रशासनको परिभाषा र यसको सुधारका विविध आयामको व्याख्या गरेका छन् । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक प्रशासनलाई निजी व्यवसायजस्तो ग्राहक केन्द्रित, मितव्ययी र प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता राखेको भए पनि पछिल्लो समयमा नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले फेरि पनि सार्वजनिक प्रशासन नागरिक र समुदायको हित केन्द्रित हुनुपर्ने अवधारणा बोकेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको छवि

प्रशासन संयन्त्रलाई विभिन्न आयामबाट बुझ्ने गरिएको भए पनि मूलभूत रूपमा मुलुकको स्थायी सरकार, पेसाविद्, विशेषज्ञ र प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमता भएका योग्यता प्रणालीबाट छनोट भई लामो समयदेखि व्यावसायिकता अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूको वैध र वैधानिक संयन्त्र हो सार्वजनिक प्रशासन ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको व्यवस्थापक जनतासामु राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा र पूर्वाधार पु¥याउने लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गराउने निकायका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई बुझिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको यही महत्वपूर्ण भूमिकालाई मध्यनजर गरी संस्था र संरचना स्थापित गर्ने सुधारका विशेष पहल र प्रयास नेपालमा पनि विधिवत् रूपमा वि.सं. २००९ सालको एनएम बुच कमिसन गठन भई सुरुवात भएको प्रशासनिक विकास र सुधारको सिलसिला वि.सं. ०१३ सालमा आएर संस्थागत हुन थालेको पाइन्छ ।

संसारमा प्रतिपादित सिद्धान्त र मोडललाई समाहित गर्दै प्रशासनको क्षमता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दै जनताले चाहेबमोजिम शासन प्रवाह गर्न सक्ने तुल्याउने प्रयास जारी छ । विगतमा सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको एक मात्र रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा रहेको थियो ।

त्यसमा पनि राज्यकोषबाट तलब–भत्ता र सुविधा पाउने कर्मचारी र प्रशासनलाई शासनको महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली पद र पेसाका रूपमा उच्च मूल्यांकन हुने गरेको थियो । सामाजिक मान र प्रतिष्ठा उचो हुनुका साथसाथै यसप्रतिको आकर्षण पनि थियो ।

आमरूपमा डर, रवाफ वा अधिकारका कारण सार्वजनिक प्रशासनको पेसागत इज्जत राम्रो रहेजस्तो देखिए पनि नागरिकस्तरमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति उल्लेख्य विश्वास वा भरोसा भने थिएन । सार्वजनिक प्रशासनको विगत हेर्दा यो चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद र सत्ताको रखवारीका रूपमै रहेको पाइन्छ ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणाली विकसित र संस्थागत भयो । विगतको जस्तो राज्य नियन्त्रित, अगम्य र अपारदर्शी चरित्रमा आमूल परिवर्तन भयो । तर, विगतमा छोपिएका विकृति र विसंगति छताछुल्ल हुन थाले र जनस्तरबाट बढीभन्दा बढी प्रश्न उठन थाले कि सार्वजनिक प्रशासन नागरिकका लागि के गरिरहेछ ?

खुला समाज र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको विगतको अन्तर्निहित आधारभूत दुर्गुण कम भए पनि व्यावसायिकता र जनविश्वासको कसीमा भने आजको दिनमा पनि सार्वजनिक प्रशासन आलोचित नै रहेको छ ।

के हुन् मुख्य आलोचनाको क्षेत्र ?

राजनीतिक परिवर्तनपिच्छे सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष र राजनीतिको ‘नीति’ कार्यान्वयन गर्न सक्ने तुल्याउने प्रयास भएको छ । लामो प्रयास र सुधारको सिलसिला चलिरहे पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार न त कानुन कार्यान्वयन र पालना गराउन अब्बल दरिएको छ न जनमुखी भई समाजमा सामाजिक न्याय र असल शासनको सार प्रवाह गर्नै सकेको छ ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन आलोचित भइरहेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो भूमिका र महत्व सिद्ध गर्न नसक्नु यसको सबभन्दा ठूलो आलोचनाको क्षेत्र हो ।

सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको जनअपेक्षा केवल कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण तबरले राजनीतिको कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु नै हो । राज्यकोषको सदुपयोग र जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षा र सम्मान सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको अर्को महत्वपूर्ण जनअपेक्षा हो ।

तर, मालिकलाई सेवक र आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्तिमाथि जनस्तरबाटै आलोचना सहनुपरेको अवस्था छ । आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार, सेवाग्राहीमैत्री सुमधुर व्यवहारको कमी, नतिजाप्रति उदासीन, आत्मकेन्द्रित सोच, बडप्पन र दलगत राजनीतिप्रतिको सन्निकटता सार्वजनिक प्रशासनका मुख्य आलोचनाका क्षेत्र हुन् ।

कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक अनुसन्धान र सर्वेक्षण नभए पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यक्त भावना र टोलसमाजका सदस्यको मनोभावना विचार गर्दा वास्तवमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास र भरोसामा अभिवृद्धि हुन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामु विद्यमान छ ।

 

दलगत राजनीति र नेतृत्वसँग सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक मात्र सम्बन्ध हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन

 

आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

सार्वजनिक प्रशासनको सम्पूर्ण आर्थिक व्ययभार जनताले तिर्ने करबाट धानिने हो । आफ्ना नैसर्गिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र गाँस काटेर तिरेको करको सदुपयोग गर्ने–गराउने करारनामा जनताले सरकारसँग गरेका हुन्छन्, आवधिक निर्वाचनमार्फत र व्यवस्थापिकाबाट बन्ने कानुनमार्फत ।

त्यही कर र सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोग हुँदा जनस्तरमा सबभन्दा बढी आक्रोश र आलोचना पैदा हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कानुन र प्रक्रियालाई भजाएर आर्थिक अनियमितता हुँदा, पिच गरेको सडक एक साताभित्र उप्कँदा र सडकको खाडलमा परेर नागरिकको ज्यानैसमेत जाने स्थिति हुँदा निश्चित रूपमा सार्वजनिक प्रशासन जनताको कोपभाजनमा पर्छ ।

राष्ट्रसेवकको विलासी जीवनशैली र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत–साधन दुरुपयोगका घटनाको सामान्यीकरण हुन गई सिंगो प्रशासनमाथि नै ‘घुस्याहा र भ्रष्ट’ को कालो धब्बा लाग्ने गरेको छ । ‘कमाउ अड्डा’ वा ‘आकर्षक कार्यालय’ भनी गरिने परिभाषा र यसप्रतिको मोह आफैँमा कर्मचारीमाथिको आलोचनाको महत्वपूर्ण कारक बनेको छ ।

सेवाग्राहीमैत्री सुमधुर व्यवहारमा कमी

भद्दा संगठन संरचना र लामो पदसोपानमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा जनताको नजिकमा रहने एकाइ भने कम छन् । सरकारी कार्यालय वास्तवमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा छैनन् । सार्वजनिक प्रशासन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र नीति तथा कानुनको जञ्जालमा थिचिएको छ कि मानौँ यी संरचना रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थापित भएका हुन्, जनताको आवश्यकता पूरा गर्न होइनन् ।

सेवाग्राहीसँग चिढिने, मानवीय र सम्मानजनक तबरले प्रस्तुत नहुने, कुनै ठूला वा आफन्तको सिफारिसविना आउने सेवाग्राही जनतालाई निराश पार्ने र मीठो बोली र व्यवहार शब्दकोषमै नभए जसरी व्यवहार गर्ने कतिपय राष्ट्रसेवकका कारण पनि सार्वजनिक प्रशासन आमरूपमै आलोचित बन्नुपरेको छ ।

नतिजाप्रति उदासीन

सामान्यतया आदेशको पालना गर्ने, दश–पाँच बजाउने, नियम–कानुन र प्रक्रियाबमोजिम विगतमा जे जसरी गरिन्थ्यो, तिनै चरण दोहो¥याउने कार्यमा खप्पिस देखिन्छन् कर्मचारी । न व्यक्तिगत नतिजा र प्रतिफलको लक्ष्य लिइएको हुन्छ न नतिजालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइन्छ न त मूल्यांकनलाई वृत्तिविकास, दण्ड, सजाय र पुरस्कारकै आधार बनाइन्छ ।

कानुन वा नीतिमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यो लागू भएको देख्न पाइँदैन । सदाचारी र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा नतिजामुखी कार्य संस्कृतिलाई प्रोत्साहन मिल्नुको सट्टा थप निराशा ल्याउने र सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा तथा पूर्वाधार विकास जनअपेक्षाअनुरूप नहुँदा प्रशासनमाथि औँला ठड्याइएको पाइन्छ ।

आत्मकेन्द्रित सोच र बडप्पन

सार्वजनिक प्रशासनका सदस्य व्यावसायिक रूपमै विज्ञ हुन सक्छन्, तर त्यो विज्ञता र अनुभव सदुपयोग कार्यसम्पादनमा हुनुको सट्टा केवल ज्ञान बाँड्ने र सुझाब दिने कार्यमा बढी प्रयोग भएको पाइन्छ ।

विगतमा आफूले गरेका क्रियाकलाप र प्रणालीगत रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई वैयक्तीकरण गरी बखान गरेर नथाक्ने कर्मचारीका कारण पनि बौद्धिक जगत्मा समेत प्रशासन आलोचित हुन पुगेको छ । कतिपय राष्ट्रसेवकले समाजमा समेत पदीय दम्भ र हाउभाउ प्रदर्शन गर्दा पनि सर्वसाधारणले कर्मचारीप्रतिको धारणा सामान्यीकरण गरेको पाइन्छ ।

दलगत राजनीतिप्रतिको सन्निकटता

विड्रो विल्सनको राजनीति र प्रशासनको सीमाको अवधारणा नेपालमा खट्किएको छ । दलगत राजनीति र नेतृत्वसँग सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक मात्र सम्बन्ध हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन ।

स्रोत–साधन र कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञानसमेत भएका कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न उक्साउने वातावरण बनाउने र कर्मचारीमा पनि पेसागत दक्षताले भन्दा पनि दल र नेतृत्वसँगको निकटतालाई नै आफ्नो प्रगतिको आधारका रूपमा लिने प्रवृत्ति हाबी हुँदा प्रशासन नै बढी आलोचित हुन पुग्यो ।

आधारभूत रूपमै सार्वजनिक प्रशासन मौजुदा राजनीतिक प्रणालीप्रति बफादार रहनुपर्छ । कुनै राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक सार्वजनिक प्रशासन बन्नै सक्दैन र बन्नु पनि हुँदैन । तर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीको संलग्नता र राजनीतिक उपलब्धिमाथिको स्वामित्व स्थापित गर्न खोज्दै परिवर्तनको राजनीतिक लाभांश खोजेकोजस्तो जे देखिएको छ, यसले सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकतालाई क्षयीकरण गरेको छ ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक प्रशासनको आलोचना यसको आधारभूत स्वरूप र भूमिकाका कारण नभई यसमा कार्यरत पात्रको व्यवहार र प्रवृत्तिका कारण बढी हुने गरेको हो । प्रशासनको व्यापक कार्यक्षेत्रभित्र विभिन्न किसिमका जनशक्ति कार्यरत हुन्छन् ।

बहुसंख्यक कर्मचारीको चाहना व्यावसायिक बनूँ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी जनताको मन जित्ने गरी सेवा प्रवाह गरूँ र सफल बनूँ भन्ने नै हुन्छ । तर, केही कर्मचारी जो व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थमा केन्द्रित भएका हुन्छन्, जसले गैरकानुनी रूपमा पद र अधिकार दुरुपयोग गरेका हुन्छन्, उनीहरूका कारण सिंगो सार्वजनिक प्रशासनमाथि नै आरोप लाग्ने गरेको छ ।

तसर्थ, सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार गरी आफूमाथि लागेको लाञ्छाना दूर गर्नुको विकल्प छैन । वर्तमान राजनीतिक रूपान्तरणले सार्वजनिक प्रशासनलाई खरो साबित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

मुलुकको संघीयकरणको उचित व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सार्वजनिक प्रशासन गम्भीर रूपमा क्रियाशील रहनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने सार्वजनिक प्रशासनको साख वृद्धि हुन्छ ।

त्यसैगरी नारामा भनिएको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई आफैँ अगुवा भएर व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । नतिजाका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने र सो मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको वृत्तिविकास वा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दासम्म र अविश्वसनीय आर्थिक उन्नति र विलासितालाई समाजले बहिष्कार गर्ने अवस्था नबन्दासम्म सार्वजनिक प्रशासनभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन र प्रशासन आलोचनामुक्त हुन सक्दैन ।

(दुवाडी नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)