पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका– १ स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाको प्रायोजनमा दैनिक खाजाको व्यवस्था गरेपछि सो विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने एक सय २९ जना विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुन थालेका छन् ।

एक सय २० जति परिवारको बसोवासनजिक रहेको विद्यालयमा यसअघि आधा विद्यार्थी पनि नियमित आउँदैनथे । सबैजसो परिवार गरिब रहेको, बालबालिकाले साँझ–बिहान धेरैजसो भोकै बस्नुपर्ने र आमा या बाबु काम गर्न जाँदा सँगै जान पाए धेरथोर खानसमेत पाइने भएकाले बालबालिका विद्यालय छाडेर आमाबाबुको पछि लाग्ने गरेका थिए ।

भोको पेटमा पण्डित पद्धतिको घोकन्ते विद्या हासिल गर्न विद्यालयमा को आओस्, को कसरी कति दिन टिकोस् ! गाउँपालिकाले यो समस्या पहिचान गरेर खाजाको व्यवस्था गरेछ । अब यही दिनको एकपटक पाइने खाजाले पेट भर्न पनि केटाकेटी खुसीले विद्यालय आएर पूरा समय बस्न थालेका छन् ।

समाचार सानो ठाउँमा छापिएको भए पनि यो हाम्रो राजनीति र समाजबीचको सम्बन्धको एउटा शक्तिशाली उदाहरण हो । ठूलो समाचार हो । यसले पहिले त नेपाली समाजमा रहेको वर्गभेदको कुरा देखाउँछ ।

बिहान–बेलुका पेटभरि खान नपाउने, आफ्ना बालबालिकालाई भरपेट खान दिन नसक्ने परिवार छन् । यस्ता परिवार धेरैजसो सीमान्तकृत समूहका छन् जस्तो कि सो विद्यालयमा पढ्नेहरू कुमाल समुदायका रहेछन् । यी परिवारका अभिभावक आफ्नो दैनिक र अनिश्चित ज्यालादारी श्रमबाट जीविका गर्दै बालबालिकालाई नियमित विद्यालय शिक्षा दिन असमर्थ छन् ।

उता, यसअघि राज्यले उक्त ठाउँमा पनि शिक्षा चाहिन्छ भनेर विद्यालय बनाइदियो, शिक्षक दरबन्दी दियो, तर विद्यार्थी कसरी विद्यालय आउँछन्, शिक्षा हासिल गर्ने चाहना भएकालाई के–के समस्याले विद्यालय आउनबाट छेकिरहेको छ भन्ने खोजीनिती गरेन ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकाले खाजाको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थी विद्यालय आउन र खुसीसाथ पूरा समय बस्न थालेका छन्

हाम्रो शिक्षा नीतिमा रहेको एउटा ठूलो कमजोरी यहीँनिर थियो । यतिवेला स्थानीय गाउँपालिकाले सम्बन्धित पक्षसँग यसबारे छलफल गरेर लिएको निर्णयले त्यस्तो कमजोरीमा हस्तक्षेप गरेको छ । अब कमसेकम आधारभूत तहसम्म भए पनि विद्यार्थीले शिक्षा लिन सक्नेछन् ।

नियमित पढाइ गर्न जाने आफ्ना बालबालिका देखेर अभिभावकको पनि आत्मसम्मान बढ्नेछ । यहीँनिर महत्वको अर्को पाटो भनेको राज्यले आधारभूत शिक्षा पाउने साधारण परिवारका बालबालिकाको अधिकार कसरी संरक्षित गर्छ भन्ने हो ।

विद्यालय खोलिदिएर मात्र सबैले शिक्षा लिन किन सक्दैनन् ? किन आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये एसइईसम्म नपुग्दै ६० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका या किशोर–किशोरीले पढाइ छाड्छन् भन्ने वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसको सम्बोधन उचित ढंगले नगरुन्जेल सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा भन्ने नारा खोक्रो साबित हुन्छ भन्ने हाम्रो विगत २५ वर्षको इतिहास आफैँ साक्षी हो ।

अब यस्तो नारालाई सार्थक बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई यसप्रति उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ ता कि उनीहरू वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन र त्यसको समाधान निकाल्न सकून् र सबैले पढ्ने अवसर पाऊन् । रिब्दीकोट गाउँपालिकाको यो कार्यले सरकार जनताको अलि निकट गएको सन्देश दिन्छ । यस्तो सराहनीय कार्यको अरूले पनि अनुसरण गरून् ।