डा. केसी जुम्लामा : शान्तिपूर्ण अवज्ञामा
लोकतान्त्रिक सरकारले १३ पटकसम्म सम्झौता गर्यो, पहिलोपटक अनशन बस्नसमेत निषेध गर्यो
जुम्लामा मनदत्त रावल, काठमाडौंमा अर्जुन पौडेल, अर्जुन अधिकारी र कृष्ण कट्टेल
लोकतन्त्रमा आवाज उठाउन मात्र होइन, अनशन बस्नसमेत निषेध
डा. गोविन्द केसी पहिलोपटक होइन, १५औँ पटक अनशन बसेका छन् । तर, पहिलोपटक उनलाई अनशन बस्नसमेत निषेध गरिएको छ । स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा १७ भन्छ– ‘कुनै पनि नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्र होइन, शान्तिपूर्वक भेला हुन र हातहतियारविना प्रदर्शन गर्नसमेत छुट छ ।’ यसरी संविधानको सम्पूर्ण रूपमा बर्खिलाप हुने गरी गृह प्रशासनले डा. केसीलाई आवाज उठाउन मात्र होइन, अनशन बस्नसमेत निषेध गरेको छ । लोकतान्त्रिक नेपालमा यस्तो घटना पहिलोपटक भएको छ । यसअघि हरेक सरकारले संवाद गर्दै आएको थियो, यसपालि निषेध गरेको छ ।
सरकार एक अविच्छिन्न संस्था, तर बिर्सियो दायित्व
डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले १३ पटक लिखित सम्झौता गरेको छ । सरकार कुनै व्यक्ति होइन, अविच्छिन्न संस्था हो । संस्थासँग ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ अर्थात् आधिकारिक स्मरण हुनुपर्छ । ती सबै सम्झौताको न्यायिक दायित्व हरेक सरकारसँग छ । तर, वर्तमान सरकारले बिर्सिएको छ । डा. केसी अनशन बस्ने ठाउँ खोज्दै शनिबार बिहान जुम्लामा भौँतारिए । तर, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले अनशनसमेत बस्न दिएन । दिनभर यताबाट उता लखेटेपछि प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । अपराह्न पक्रेर हिरासतमा लियो, तर उनी हिरासतमै अनशन बसेपछि साँझ छाडियो । उनलाई कभर्डहलमा छाडिएको थियो जहाँ उनले अनशन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले आफै जारी गरेको अध्यादेशविपरीत विधेयक
संसद् नभएको वेला मात्र सरकारले तत्कालीन कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । २४ कात्तिकमा देउवा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । २१ फागुनमा वर्तमान संसद्को अधिवेशन सुरु भएकाले ६० दिनभित्र अर्थात् २० वैशाखभित्र सो अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, संसद् अधिवेशन २३ वैशाखबाट सुरु हुने गरी आह्वान गरिएको थियो । त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यो अध्यादेश खेर जान दिएन । बरु १३ वैशाखमा जस्ताको तस्तै जारी ग¥यो । देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कुनै पनि अक्षर तलमाथि नगरी राष्ट्रपतिमार्पmत जारी गरेको थियो । तर, आफैले जारी गरेको अध्यादेशविपरीत विधेयक ल्याएको छ ।
कम्तीमा बोल्न र अनशन बस्न देऊ !
पहिले एउटा राजा थिए, अहिले धेरै बादशाह जन्मिए : डा. केसी
अध्यादेशमा रहेको महत्वपूर्ण कुरा हटाउने सरकारको निर्णय हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन । मैले आजबाटै प्रहरी हिरासतबाटै अनशन सुरु गरेको छु । मेरो यो माग पूरा नहुँदासम्म म लडिरहन्छु । जनताको मत लिएर उनीहरूमाथि नै बेइमानी गरिएको छ । एकातिर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशयी बनाइँदै छ, अर्कोतिर जथाभावी निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गरिँदै छ । पहिला एउटा राजा थिए, अहिले धेरै बादशाह जन्मिए । तर, मेरो भनाइ छ, ‘यो लोकतन्त्र हो, कम्तीमा बोल्न र अनशन बस्न देऊ ।’
केसी अनशन बस्न खोज्दा…
-डा. केसी शुक्रबार राति ८ बजे खलंगा आइपुगे, होटेल स्नोल्यान्डमा बसे । डा. केसीका भाइ किशोर केसी र समर्थक उनीसँगै थिए ।
-शनिबार बिहान साढे १० बजे होटेलबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फ प्रस्थान ।
-११ बजे प्रहरीद्वारा बाटैमा अवरोध, दुई घन्टा अलमल । प्रहरी र केसी समर्थकबीच भनाभन चल्यो ।
-दिउँसो २ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पुगेर समर्थकसहित धर्ना बसे ।
(अपराह्न ४ बजे पुनः प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयभित्रै राख्यो । केसी समर्थकले चर्को नाराबाजी गरे । नागरिक समाजको अगुवाइमा केसीको समर्थनमा युवाहरू आन्दोलनमा थिए । झडपमा जिल्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत, देवेन्द्र शाही, वीरबहादुर कठायतसहित दर्जनभन्दा बढी समान्य घाइते भए ।
-साढे ४ बजे प्रहरी हिरासतभित्रै अनशन सुरु भएको घोषणा गरे ।
-साढे ५ बजेतिर प्रहरीले हिरासतबाट निकालेर खेलकुद विकास समितिको कबर्डहलमा पुर्यायो ।
-केसी प्रहरीकै निगरानीमा खेलकुद विकास समितिको कबर्डहलमै अनशनमा छन् । तर, प्रहरी सुरक्षासहित अनशन बसे पनि उनलाई कहाँ बस्न दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
अध्यादेशले माग सम्बोधन गर्यो, विधेयकले बिगार्यो
डा. गोविन्द केसीसँग १३ पटक भएका सम्झौताअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा कानुन ल्याएको थियो । सो अध्यादेशलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जस्ताको तस्तै अपनत्व लिएर १३ वैशाखमा जारी गरेको थियो । तर, आफैले जारी गरेको अध्यादेशविपरीत सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको अध्यादेश र विधेयकमा यस्तो फरक छ :
१. देउवा सरकारले गत कात्तिकमा ल्याएको र ओली सरकारले गत चैतमा जस्ताको तस्तै दोहोर्याएको अध्यादेशको उपदफा ५ (ख) भनिएको छ, ‘कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।’
तर, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको छैन भने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको मतलब अस्पताल सुरु गर्नासाथ मेडिकल कलेजको स्वीकृति प्राप्त हुनेछ । यसका लागि विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा पाउन बिरामी भएको अस्पताल अनिवार्य हुनेछैन । प्रयोगात्मक कक्षा हुने गरी अस्पतालमा बिरामी भए मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समाप्त हुनेछ ।
२. अध्यादेशको उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर चौबिसै घन्टा काठमाडौंमा हुन्छन् । उनीहरूको काम पढाउने पनि हो । तर, जान भ्याउँदैनन् । त्यसैले जनशक्तिका आधारमा पाँचवटा कलेज सीमित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो प्रसंग नै उल्लेख छैन ।
३. अध्यादेशको उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछैन ।’
तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो प्रसंग नै उल्लेख छैन । यसको मतलब मापदण्ड नपुगे पनि कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन पाउनेछन् ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
