काठमाडौं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसै अध्यादेशमार्फत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
बैठकले तीनै दलसँग यसअघिको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा केही गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, यो व्यवस्था भविष्यमा नजिर नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीति दलसम्वद्ध कैदीबन्दीहरुका लागि मात्र ल्याइएको हो ।
त्यसो गर्दा रेशमको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा तथा विप्लव र सीकेको पार्टीविरुद्धका मुद्दा देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिअन्तर्गत जान्छन् ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि टीकापुरमा एकजना बालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी चौधरीलाई रिहाइ गर्न सजिलो हुनेछ।