काठमाडौं । देशभरका निर्वाचन अधिकृतले आज दिउँसोसम्म समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेकाहरुको नाम नहटेमा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्हसम्म बन्दसूचीबाट नाम हटेमा मनोनयन स्वीकार गर्न देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी विभिन्न कारणले कालोसूचीमा परेका ४० हजारमध्ये कोहीले मनोनयनपत्र दर्ता गरेको भए त्यो समेत रद्द हुनेछ । निर्वाचन कानूनमा उम्मेदवारी दिने योग्यता नपुग्ने विषयलाई आधार बनाएर कालोसूची तयार गरिएको हो ।

अदालतबाट पाएको सजाय भुक्तान नभएका, बैंकको ऋण नतिरेकाहरु कलोसूचीमा पर्ने छन् । आयोगले दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकालाई कालोसूची भनेको छैन, बरु उनीहरुको नाम नै स्वीकार नहुने गरी सफ्टवेयर तयार पारेको छ ।

मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि मात्रै समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटेमा मान्यता दिने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले अब भने दावीविरोधमाथि छानविन गर्ने अन्तिम दिनसम्म त्यसलाई खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । अनि दलहरुले मनोनयनपछि समेत बन्दसूचीबाट नाम हटाउन निर्णय गरेर आयोगमा पत्र पठाइरहेका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बनाएका थिए । बन्दसूचीमा रहेकाहरु सांसद निर्वाचित नभए पनि उनीहरुको नाम अहिले पनि त्यो सूचीमा हटेको छैन ।

निर्वाचन कानून अनुसार, उनीहरुले अहिले मनोनयन दिन पाउँदैनन् । दलहरुले त्यतिबेला बुझाएको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली सफ्टवेयरमा राखेको छ । मतदाता नामावली नम्बरसहित राखिएको त्यो सूचीमा नाम रहेकाहरुले अहिले फेरि मनोनयन दर्ताका क्रममा नाम इन्ट्री गराउन खोजे सफ्टवेयरले नै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने आयोगले जनाएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एमालेसहित केही प्रमुख दलहरु फुटेका छन् । मुल दलबाट बन्दसूचीमा रहेकाहरु अहिले अर्को दलमा सक्रिय छन्, तर त्यतिबेलाको बन्दसूचीबाट नाम हटेको छैन ।

बन्दसूचीबाट नाम हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति होइन, दलकै सिफारिस चाहिन्छ । अहिले उम्मेदवार बन्न खोज्ने कतिपयले पुरानो दलको सहयोगमा मात्रै बन्दसूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रुपमा असम्भवजस्तै छ ।

आफ्नै दलमा रहेका अनि अहिले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन खोजेका कतिपय कार्यकर्ताहरुलाई प्रमुख दलहरुले बन्दसूचीबाट नाम हटाउन सहयोगसमेत गरेका छन् ।

उनीहरुले मनोनयन सुरु गरेपछि समेत निर्वाचन आयोगमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइदिन पत्र पठाएका छन् । निर्वाचन आयोगले आज अपरान्ह दावीविरोधमाथि छानविन गरेर नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

आजै अपरान्हसम्म आयोगले यसअघि बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नाम हटेमा मनोनयनपत्र स्वीकार गर्ने तयारी निर्वाचन अधिकृतहरुको तयारी छ ।