काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपाल त्यसबाट मुक्त हुने प्रयासमा जुटेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक कार्ययोजना अन्तिम रूप दिँदै कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा जिम्मेवार निकाय, ती निकायको भूमिका र कार्य पूरा गर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा नपर्ने बनाउने गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै इच्छाशक्ति भए कार्यान्वयन सम्भव रहेको धारणा राखे। त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रविधिमैत्री र समन्वयात्मक रूपमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरे नेपालले ग्रे लिस्टबाट चाँडै छुट्कारा पाउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुङ्गानाले अन्तिम समयमा हतार गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी सुरु देखिनै योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाब दिए।
बैठकमा सहभागीहरूले जोखिम मूल्यांकन, नियमन, अनुसन्धान, अभियोजन र कसूरजन्य सम्पत्तिको निगरानीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै, कानुनी प्रावधानभन्दा पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताए। उल्लेखनीय छ, नेपाल यस वर्ष फागुन ९ गते एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा सूचीकृत भएको थियो।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
