काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदमुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अन्तिम सुनुवाइपछि मात्र निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो। तर, अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै अग्राधिकारको आदेश भने दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व निरन्तर गर्ने भएका छन्। लगातार तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले घिसिङ र शाक्यको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अब पाँच महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङको रिट निवेदनमाथि पूर्ण सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला हुनेछ।