कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ४५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश लोकसेवा आयोगको सङ्गठन संरचना हेरफेर गरी तीन महाशाखा र १० शाखासहित ४५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त बैठकले गएको कात्तिक २९ गते छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ मुगु गमगढी बजारमा भएको आगलागीका पीडितिलाई सङ्लग्न विवरणअनुसार रु ६१ लाख ८५ हजार राहत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो । “राहत रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुलाई निकासा दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राहत रकम जतिसक्दो छिट्टै जान्छ ।”

राहत रकम भने रु १० लाख बराबरको घर पूर्णक्षति भएमा रु एक लाख, रु ११ देखि ५० लाख क्षति भएकालाई रु.एक लाख ५० हजार, रु.५१ देखि एक करोड क्षति भएकालाई दुई लाख, एक करोड ५० लाख क्षति भएमा रु दुई लाख ५० हजार, रु तीन करोड क्षति भएकालाई रु तीन लाख ५० हजार र रु तीन करोडमाथि क्षति भएकोलाई रु चार लाख रकम दुई किस्तामा दिइने निर्णय भएको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले आंशिक क्षति भएका घर, व्यापारी र भाडामा बस्नेलाई पनि रु २० हजारदेखि रु एक लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पत्रकार भेटघाटको अवसरमा मन्त्री विष्टले सत्ता गठबन्धन दलको पार्टीको अधिवेशन सकिने बित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।