काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय–व्यय अनुमान घटाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दा प्रारम्भिक अनुमान अनुसार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अपेक्षा गरिएको बजेटलाई संशोधित गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। यसले सुरू विनियोजनको मात्र ९०.९९ प्रतिशत खर्च हुने संकेत गर्दछ।
चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले छुट्टाछुट्टै अनुमान यसप्रकार छन्:
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतहरूबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋणमार्फत) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षाको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। यसअन्तर्गत चालु बजेटमा प्रदेशमा ३६.१७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८.१० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको, र कुल अनुदानको ४५.२८ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पु¥याइएको छ।
साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलित अन्तःशुल्क रकमबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्रअनुसार १५ प्रतिशतका दरमा जम्मा ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४.१७ प्रतिशतले बढी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पनि सरकारले नयाँ कदमहरू उठाउने योजना बनाएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारका अधिकारीहरूले सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतका सुधारका उपायहरू औँल्याएका छन्। साथै, स्रोतमा परेको चापलाई ध्यानमा राख्दै अनिवार्य दायित्वबाहेक चालु खर्चमा विनियोजित रकमको बाँकी रहेका २५ प्रतिशतलाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा भएपछि मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
