काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी भवनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । न्युरोडको महाङ्कालस्थित सैनिक कल्याणकारी भवनको करार सम्झौता विपरित सैनिक कल्याणकारी कोषले विवाद निम्त्याएको निर्माण पक्षको आरोप छ । कोषले जयन्ती निर्माण सेवासँग भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएपछि भवन १४ वर्षसम्म भाडामा लगाएर कोषलाई ४ करोड बढी भाडा दिने सहमति थियो । निर्माण कम्पनीले कोभिडलगायतका कारणले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि सम्झौता थप पनि गरिएको जयन्ती निर्माण सेवाको भनाई छ । तर, सैनिक कल्याणकारी कोषले जयन्ती निर्माण सेवासँगको करार सम्झौता २०७९ असोजमा एकलौटी रुपमा भङ्ग गरेको निर्माण व्यवसायी खगेन्द्र बुढा मगरको भनाइ छ ।

कोषले एकलौटी रुपमा सम्झौता भंग गरेपछि आफूहरु बिखलबन्दमा परेको मगरको गुनासो छ । ‘सेनाको स्वामित्वमा रहेको सो भवनको निर्माण गर्दा हालसम्म १ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, मगर भन्छन– कोषले निरन्तर निर्माणको काम भइरहेको समयमा कुनै सल्लाहबिना नै सम्झौता भंग गरेको छ ।’ कोषले एकलौटी सम्झौता भंग गर्दा आफूलगायत सहनिर्माण कम्पनीको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । कोषले निर्माण कम्पनीसँग एकलौटी सम्झौता भंग गरेर जंगी शैली देखाउँदा आफूहरु समस्यामा परेको भवनमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीको गुनासो छ ।

जयन्ती निर्माण सेवासँग करार सम्झौता गरेर व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायी सुसिल नेपालले सैनिक कल्याण्कारी भवनमा आफ्नो लाखौं लगानी डुबेको गुनासो गर्छन । नेपालका अनुसार आफूले जयन्तीसँग सम्झौता गरेर व्यवसाय चलाएपनि कोषले कुनै जानकारी आफ्नो व्यवसाय ध्वस्त पारेको बताउँछन । ‘उनी भन्छन-मैले जयन्तीसँग सम्झौता गरेर एक वर्षको भाडा बुझाइसकेको छु्, मेरो सम्झौता बाँकी छँदै सैनिक कल्याणकारी कोषले हटेर जा वा हाम्लाई भाडा दे भन्छ’ उनी भन्छन, म व्यवसाय गरेर खाने मान्छे कहाँबाट ल्याएर दुई तर्फी भाडा तिर्ने मैले एक पक्षसँपग सम्झौता गरिसके अर्को पक्षसँग किन गर्ने ? आफू न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने विषयमा पनि दोधारमा रहेको उनको गुनासो छ ।

कोषले अव्यवहारिक तरिकाले आफ्नो सटर तोडफोड तथा जर्बजस्ती सामानहरु फालिदिएको उनको आरोप छ । आफू नभएको मौकामा कोषका अधिकारीले आफ्नो पसलका सामानहरु फालिदिएको उनको आरोप छ । यसको संवैधानिक उपचारका लागि अदालत जाने उनको मत छ ।

मुद्दा मामिलामा व्यवसायी, कोष भने आफ्नै तालमा
सैनिक कल्याणकारी भवनको विवाद जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको छ । अदालतले मध्यस्तताका लगायतका विविध विषयमा आदेश दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन । यो विवाद टुंग्याउन हामी छलफल गर्न तयार भएपनि कोषले कुनै वास्ता नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

कोषले आफूहरुसँगको सम्झौता भंग गरेर अर्को ठेक्का मार्फत काम लगाउन थालेपछि आफूहरुले लगानी गरेको रकम फिर्ता माग्दा कोषले व्यवहारिक उत्तर नदिएको व्यवसायी बताउँछन । अदालतले छलफल मार्फत विवाद टुंग्याउन र विवाद नटुंगिएसम्म काम अगाडी नबढाउन भने पनि कोषले नमानेको उनीहरुको गुनासो छ ।

मुद्दाको सिलसिला
जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिसँग गरेको लिज करार सम्झौताको सर्त पालना नभएको भन्दै संस्कार नारायण भारीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीले सैनिक कल्याणकारी कोष र जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिलाई करार सम्झौता विपरीत हुने गरी कुनै पनि किसिमको काम नगर्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए । जयन्ती र निवेदक बिचमा २०७८ चैतमा लिज करार सम्झौता भएको थियो ।
अन्तरिम आदेश कायम रहँदै भवन व्यवस्थापन समितिका लेखापाल नानीराम थापा, पूर्व जर्नेलद्ववय सुनिल विष्ट र कृष्णदेव भट्टले व्यापारीहरूलाई भवन छाड्न दबाब दिने गरेको आरोप व्यापारीहरूले लगाएका छन् । एसटीसी मार्केटका एक जना व्यापारी भन्छन्, ‘नानीराम थापा सहितका पूर्वसैनिक अधिकृतहरूले भवन छाड्न दबाब दिइरहनुहुन्छ ।’
पूर्वसैनिक अधिकृतहरू भवन व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध छन् । कल्याणकारी भवन १४ वर्षका लागि भाडामा लिने दिनेगरी भएको पुरानो सम्झौता तोड्दै सैनिक कल्याणकारी भवन व्यवस्थापन समितिले मङ्सिर २६ मा नयाँ सम्झौताको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सो निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छ । सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे छलफल गर्न अदालतले माघ २२ मा दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।

भवनका कर्मचारी बोल्दैन्न, भिडियो खिच्न पनि प्रतिवन्ध
सैनिक कल्याणकारी भवनको विवादका विषयका प्रतिक्रिया लिन भवनका कर्मचारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरुले भद्रकालिमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्छन । व्यवसायीको गुनासो र विविध आरोपका सम्बन्धमा सामान्य सोधपुछ गर्न खोज्दा त्यहा रहेका कोषका कर्मचारीहरु आफू जागिरे भएको र केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन । भवनको केही भिडियाेहरु खिच्न खोज्दा त्यहाँका कर्मचारीहरुले जंगी अड्डाबाट स्विकृती लिएर मात्र भिडियो खिच्न पाउने नत्र नखिच्न भनिरहेका हुन्छन ।