रोजगारीका निम्ति दक्षिण कोरिया लैजाने नेपाली कामदारकै निम्ति रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को विद्यमान नियममा परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाली पक्षले नेपाललाई जबाफ दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र सोलस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त्यसले मान्यता पाउने म्याद दुई वर्ष मात्र कायम रहने भएको छ।
योसँगै भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएर कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका धेरै नेपालीहरू कोरिया जान पाउने म्याद सकिने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा भएकाहरूको म्याद थप्नुपर्ने, काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग अगाडि सार्दै नेपालीहरू केही हप्तायता आन्दोलनरत छन्।
रोजगारका आकाङ्क्षीहरू नेपालमा आन्दोलनरत रहँदा कोरियाले काठमाण्डूमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति चासो राखेको सोलस्थित नेपाली राजदूतले बताएकी छन्।
दुई पक्षका चासोबारे सोल र काठमाण्डू दुवै ठाउँमा अधिकारीहरूबीच छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फेका अनुसार सोलमा भएको वार्तामा कोरियाली पक्षले नेपालस्थित ईपीएस सेन्टरमा कार्यरत आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाबारे मुख्य चासो राखे।
“उहाँहरूको चासोबारे हामीले कानुनबमोजिम विदेशी नागरिकका सुरक्षाका लागि मिलाउने गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै चिन्ता नगर्न भन्यौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्।
भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूको हकमा म्याद थप्न नसकिने जबाफ पाएको राजदूत तुम्बाहाम्फेले बताइन्। सो विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले पनि सोही आशयको जबाफ पाएको निर्देशक टीकाराम ढकालले बताए।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौताअन्तर्गत नेपालसहित विभिन्न १७ वटा देशले कोरियामा कामदार पठाउँदै आएका छन्।
“सबै मुलुकमा एकरूपता कायम रहेकोले नेपालकै लागि नियम बदल्न नसकिने उहाँहरूको जबाफ रहेको छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग ढकालले भने।
त्यसका साथै रोजगार क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि कोरियाले पक्षले अस्वीकार गरेको उनले बताए। – बीबीसीबाट
सम्बन्धित शीर्षकहरु
