काठमाडौं — गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म उमेर हदसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
साथै, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई वैशाख ७ गतेको लागि बोलाएको छ।
थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र गभर्नर सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
मुद्दाको जड भने अर्थ मन्त्रालयद्वारा २०७३ सालको ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति मापदण्ड’मा गरिएको दोस्रो संशोधन हो। यस संशोधनले पहिले कायम रहेको ३५ देखि ६५ वर्ष उमेर सीमा हटाएको थियो।
यसअघि गभर्नर तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३५ वर्ष र अधिकतम ६५ वर्षको सर्त अनिवार्य थियो। तर संशोधनपछि उक्त सीमा हटाइएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको हो।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
