काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी छलफल १६ वटा मन्त्रालयसँग सम्पन्न गरेको छ। आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेसँगै मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत प्राथमिक चरणका बैठकहरू टुंग्याएको हो।
छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको आकारभन्दा पनि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै संघमा रहेका कार्यक्रमहरूको हस्तान्तरण, समन्वय र साझेदारीलाई मुख्य विषय बनाउन आग्रह गरे।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरू संघीय सरकारले गर्न थालेमा संघीयता कमजोर हुने चेतावनीसमेत दिए। विगतका सबै कार्यक्रम तथा योजनाहरूको पुनरावलोकन गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अनावश्यक कार्यक्रम कटौती, अत्यावश्यकलाई निरन्तरता र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्मार्ट योजनाहरू समावेश गर्नुपर्ने बताए।
उनले अध्ययन र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्न आग्रह गर्दै बजेट प्रस्ताव यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिए। दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन र पुँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफल गरिसकेको छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
