काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाले बुधबार सरकारद्वारा पेस गरिएका पाँच अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको असहमति र विरोधका बाबजुद सरकारले गत पुस १४ र २९ गते ल्याएका अध्यादेश बहुमतले पारित गराएको हो।
स्वीकृत अध्यादेशहरूमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश(२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश(२०८१, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश(२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश(२०८१, र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश(२०८१ छन्।
यसअघि सरकारले ल्याएका छ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने संसद्मा पेश गरिएको छैन। पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको यो अध्यादेश जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको विरोधका कारण रोकिएको हो। अध्यादेशमा ५८ बुँदा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै व्यापक छलफल हुनुपर्ने माग उठेपछि सरकार तत्काल अघि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
अब प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत पाँच अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरिने तयारी छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
